मुख्य समाचार

एमबिबिएस पढाउन आइओएमले भेटेन गरिब विद्यार्थी!

None

काठमाडौं– कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका विद्यार्थी पनि डाक्टर बनून् भनेर त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पसमा ९ वटा आरक्षण कोटा तोकिएको छ। तर, आइओएमले शैक्षिक सत्र ०७५ का लागि उक्त आरक्षण कोटामा पढाउन विद्यार्थी नै भेटेन।

गरिब विद्यार्थी नभेटिएपछि उक्त कोटा पनि सामान्य कोटासरह नै हुने त्रिविले एक विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारेको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा आरक्षण कोटामा पढ्नका लागि चाहिने प्रमाणले मात्र यस वर्ष पढ्न नपाइने भएपछि कसैलाई पनि आरक्षण कोटामा भर्ना लिन नसकिएको आइओएमका सहायक डिन डा राजेन्द्र गुरागाईंले बताए। 

उनले भने, ‘त्रिविले यस वर्ष लागू गरेको नयाँ कार्यविधिमा न्यून आय भई गरिबीको रेखामुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण खुलाइएको सिफारिस चाहिने भनिएको छ।’ 

उक्त आरक्षण कोटाका लागि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका ३० भन्दा बढी विद्यार्थीले निवेदन दिएका थिए। तर, कार्यविधिमा ‘गरिब भएको प्रमाण र आधार’ चाहिने भएपछि त्यो पूरा कसैले गर्न नसकेको डा गुरागाईं बताउँछन्। 

के हो गरिबीको प्रमाण र आधार? 

उपचार तथा अन्य सेवाका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवस्था हेरी गरिब रहेको सिफारिस गरेपछि गरिब प्रमाणित हुन्छ। तर, त्रिविले यस वर्षबाट तय गरेको उक्त कार्यविधिमा उक्त सिफारिससँगै गरिब प्रमाणित हुने कारण र आधार मागेको छ। 

त्रिविको नियम पूरा हुनेगरी नेपाल सरकारले हालसम्म ‘गरिबीको प्रमाण र आधार’ जारी गरिसकेको छैन। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब परिवारलाई यस्तै सेवा-सुविधाका लागि ‘गरिब परिचयपत्र’ वितरण गर्न केही महिनाअघि मात्रै प्रारम्भिक काम थालेको छ। 

सरकारले पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान बोर्ड गठन गरी सर्वेक्षण थालेको थियो। सर्वेक्षणले देशका विभिन्न २५ जिल्लाका जम्मा १२ लाख ४० लाख ३ सय ५० घर परिवारमध्ये ३ लाख ५६ हजार ४ सय १५ परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको थियो। यस हिसाबले नेपालमा २५ प्रतिशत गरिब छन्। 

यदि यी साढे ३ लाख परिवारमध्येकै कुनै विद्यार्थीले यतिबेला आइओएममा चिकित्सा पढ्न निवेदन दिएको भए पनि प्रमाण पेश गर्न भने सक्ने छैनन्। किनकि उनीहरुलाई गरिब दर्शाउन कुनै प्रमाण सरकारले दिएकै छैन। हचुवाका भरमा कार्यविधि आरक्षण कोटाको मापदण्ड तोक्नुअघि ती मापदण्ड अनुसारका प्रमाण सरकारले जारी गरे/नगरेको हेर्न जरुरी हुन्छ। 

यति सामान्य कुरालाई त्रिवि पदाधिकारीले ध्यान नदिएकाले यस वर्ष न्यून आय भएर सामुदायिक स्कुलबाटै कक्षा १२ पास गरेकाहरु डाक्टर पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। 

कतिपयले त्रिवि पदाधिकारीको यो मापदण्ड नियोजित रुपमा एमबिबिएस सिटमा आर्थिक चलखेल गर्न बनाइएको रुपमा पनि अर्थ्याएका छन्। आइओएमका सहायक डिन डा गुरागाईंका अनुसार, उक्त आरक्षण कोटाका लागि निवेदन दिने धेरैले सामुदायिक स्कुलबाटै एसईई र कक्षा १२ पास गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेका छन्। उनीहरुले गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गरिब रहेको सिफारिसपत्र पनि बुझाएका छन्। 

तर, आइओएमले गरिब दर्शाउने प्रमाण र आधार भने नेपाल सरकारले नै तय नगरेकाले उनीहरुले ल्याउन सकेनन्। जसका कारण गरिब छात्रछात्रा एमबिबिएस पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। त्रिविले कार्यविधि नै बनाएकाले लचिलो हुने आँट आइओएम पदाधिकारीले गरेनन्। 

सहायक डिन गुरागाईं भन्छन्, ‘हामीले लचिलो भएर अघिल्लो मापदण्ड पूरा गरेकै आधारमा आरक्षणमा लिन सकेनौं। किनभने यही कार्यविधि टेकेर अरुले भोलि मुद्दा हालिदिन्छन्।’

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने