प्रवास

नेपाली डाक्टरले देखेको अमेरिकाको स्वास्थ्य

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

मलाई लाग्छ, संसारमा सबैभन्दा महँगो स्वास्थ्य प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ । अमेरिका त्यस्तो देश हो, जहाँ मानिसले राज्यका तर्फबाट सबैभन्दा कम सुविधा पाउँछन् । राज्यले स्वास्थ्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरी बजेट छुट्याए पनि त्यस्तो सुविधा सबै नागरिकले पाउँदैनन् ।

अमेरिकी नागरिकमा ‘जे कुरा पनि हामी आफैँ गर्न सक्षम छौँ, अरुमा निर्भर भएर बस्नु हुँदैन’ भन्ने मानसिकता छ । अमेरिकाका ५० वटा राज्य आ–आफैँ स्वतन्त्रजस्ता छन् । कुनै पनि राज्य संघीय सरकारमा निर्भर छैनन् । संघीय सरकारसँग केही सीमित अधिकार मात्रै छ । त्यसबाहेक आम्दानी, कर निर्धारण, सुरक्षाकर्मीदेखि सरकारसमेत हरेक राज्यको अलग–अलग छ । संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सक्रियता राज्य सरकारहरुले मन पराउँदैनन् । उनीहरुले संघीय सरकारलाई जति टाढा राख्यो उति बेस भन्ने मान्यता अपनाएका छन् । यो मान्यता स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि कायम छ ।

अमेरिकामा ‘मेडिकेयर’ भन्ने कार्यक्रम लागू भएको छ । ६५ वर्षमाथिका बृद्धबृद्धालाई समेट्ने यो कार्यक्रम राष्ट्रपति रुजबेल्टको पालादेखि सञ्चालनमा आएको हो । कार्यक्रम घोषणा हँुदा ‘हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि हमला गर्न लाग्यो’ भनेर त्यतिबेला पनि राज्य सरकारहरुले आपत्ति जनाएका थिए । पारित गराउन निकै संघर्ष र झगडा गर्नुपरेको त्यही कार्यक्रमका कारण अमेरिकी बृद्धबृद्धालाई निकै सहयोग भएको छ ।

अमेरिकाका प्रायः राज्यमा संघीय अस्पताल भए पनि ८० प्रतिशत निजी अस्पताल छन् । चर्च, विभिन्न कल्याणकारी संघसंस्थाले निजीमध्येका ६२ प्रतिशत अस्पताललाई सञ्चालन गरेका छन् । २० प्रतिशत अस्पताल भने नाफाकै उद्देश्यले चलेका छन् । बाँकी रहेका संघीय अस्पताल, जसलाई  फेडरल एड्मिनिस्ट्रिेसन अस्पताल भनिन्छ, तिनीहरु सैनिक निकायहरुले सञ्चालन गरेका छन् । फौजी मानिसका लागि सञ्चालन गरिएका यस्ता अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुला छैनन् । लामो लाइन बस्नुपर्ने, बेलामा पालो नआउने र उपचार पनि प्रभावकारी नहुने भएकाले यस्ता अस्पतालप्रति आम बुझाइ त्यति राम्रो छैन । त्यसैले गर्दा अमेरिकी नागरिकहरु संघीय सरकारले घोषणा गर्ने नयाँ स्वास्थ्य कार्यक्रमप्रति सशंकित हुने गरेका हुन् ।

अमेरिकामा स्वास्थ्य बीमा

अमेरिकामा धेरैजसो अस्पताल बीमा कार्यक्रमबाट सञ्चालित हुन्छन् । बीमा नगरेका व्यक्तिले अस्पताल गएर उपचार गर्नुपरेमा निकै रकम खर्च गर्नुपर्छ । बीमाका कार्यक्रम फरक–फरक छन् । बृद्धबृद्धाका लागि ‘मेडिकेयर’ कार्यक्रमबाट निःशुल्क उपचार हुन्छ । ‘मेडिकेट’ भन्ने अर्को कार्यक्रमले विपन्नहरुलाई सम्बोधन गर्छ, जसले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार खर्च तिर्न सक्दैनन् । तिनीहरुलाई सरकारले परिचयपत्र दिएको हुन्छ । अस्पताल गएर कार्ड देखाएपछि उपचारमा सुविधा मिल्छ ।

अमेरिकाको ‘हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेज’ मन्त्रालयले आफ्नो बजेटबाट सञ्चालन गरेका यस्ता  कार्यक्रमको स्रोत जनताको कर नै हो । अमेरिकामा ‘चिल्र्डेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स’ कार्यक्रमले बालबालिकाका लागि उपचारको व्यवस्था गरिदिएको छ । अमेरिकामा प्रसस्त बीमा कम्पनीहरु छन् । तिनीहरुसँग बीमा गरेर नै नागरिकले आवश्यक पर्दा बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार गराउँछन् ।

अमेरिकामा स्वास्थ्य बीमाको दर पनि निकै अस्थिर देखिन्छ । बीमाको स्वरुप र प्रकृति अनुसार तिर्नुपर्ने दायित्व फरक हुन्छ । सुरुमै बढी प्रिमियम तिरेर बीमा गरिएको छ भने उपचारका क्रममा आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व कम हुन्छ । प्रिमियम कम तिरेमा पछि उपचारका क्रममा स्वास्थ्यसेवा लिँदा तिर्नुपर्ने दायित्व बढी हुन्छ ।
केही वर्ष अघिसम्म साढे चार करोडभन्दा बढी अमेरिकीले स्वास्थ्य बीमा गराएका थिएनन् । बीमा नगरेका व्यक्ति स्वस्थ छन् भने कुनै कठिनाइ हुँदैन । जब तिनीहरु बिरामी हुन्छन्, निकै अप्ठेरोमा पर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरु अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा जान्छन् ।

अस्पतालमा बिरामी आउँछन् र ‘आकस्मिक उपचार गर्नुपर्‍यो, तर पैसा छैन’ भनिदिन्छन् । ‘मेडिकेट’ कार्यक्रममा पर्ने सबै शुल्क पनि सरकारले तिरिदिँदैन । खर्चको निश्चित हिस्सा मात्रै सरकारले ब्यहोर्दा अस्पतालहरु घाटामा जान थाले । सन् १९८६ मा संसदले एउटा कानुन पास गर्‍यो, जसबाट मानिस आकस्मिक रुपमा इमर्जेन्सीमा जाँदा अस्पतालहरुले इन्कार गर्न नपाउने अवस्था भयो । यो कानुन जारी भएपछि बिरामीको उपचार नै नगर्ने अस्पतालहरुलाई वाध्यात्मक परिस्थिति आइलाग्यो । ‘मलाई घाटा परिरहेको छ, बिरामीले पैसा तिर्दैन भने म पनि हेर्दिन,’ भन्ने सुविधा उनीहरुले पाएनन् । एम–डाला भन्ने यस्तो कानुनका कारण इमर्जेन्सी उपचारमा आउने बिरामीलाई अस्पतालले विभिन्न बाहनामा पन्छाउन नपाउने भए ।

कोही मानिस छाती दु्ख्यो भनेर अस्पताल आएका हुन्छन्, उसलाई हृदयघात पनि भएको हुनसक्छ । अथवा सामान्य कारणले मांशपेशी दुखेको पनि हुन सक्छ । त्यसबारे निर्णय गर्नुअघि विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले नयाँ नियम ल्याएपछि अस्पतालहरुलाई कुनै सहुलियत दिएन । अहिले पनि अस्पताल सञ्चालक र सरकारबीच यस्तै विवाद चलिरहेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले पनि भुक्तानीका लागि विभिन्न सर्त र मापदण्ड तोकेका हुन्छन् । जस्तो, निमोनिया भएर अस्पताल पुगेमा पाँच दिन मात्रै बस्नुपर्ने भयो । त्यो भन्दा बढीको खर्च बीमा कम्पनीले नतिर्ने भए । पाँच दिन बस्नुपर्ने बिरामीलाई तीन दिनमै घर पठाइयो भने दुई दिनको रकम बच्छ भनेर अस्पतालहरुले हिसाब गर्न थाले । हृदयघातको बिरामीलाई पूरा निको नभएकै अवस्थामा पनि निकाल्न थाले । मानिसले त्यही अवस्थामा अस्पताल आएर फेरी भर्ना हुनुपरे बीमा कम्पनीले खर्च तिर्दैनन् । त्यसमा उनीहरुले विभिन्न कारण देखाउँछन् ।

बीमा कार्यक्रम फरक–फरक खालका भएकै कारण मानिसहरुले बुझ्न र भेउ पाउन कठिन छ । गोल्ड इन्सुरेन्सले सबै खालका उपचार ‘कभर’ गरेको हुन्छ । सिल्भर इन्सुरेन्सले अलि कम कभर गर्छ । प्रिमियम कम भएसँगै कभरेज पनि कम छ । युवा अवस्थाका कतिपय मानिस बीमा कार्यक्रममा छैनन् । उनीहरु आफूलाई कहिले पनि बिरामी हुँदिन भन्ठान्छन् ।

बृद्धबृद्धा र बिरामीहरुले मात्रै बीमा गर्दा कम्पनीहरुलाई घाटा पर्छ । स्वस्थ मानिसले बीमा गरे प्रिमियम आउँछ, तर खर्च कमको मात्र हँुदैन । बृद्धबृद्धाहरु मात्रै हुँदा प्रिमियमको तुलनामा ज्यादा खर्च हुन्छ । यही अवस्थालाई सम्बोधन गरेर कैयौं अमेरिकी राष्ट्रपतिले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेका थिए । तर उनीहरु सफल भएनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २०१० मा ‘ओबामा केयर’ कार्यक्रमको घोषणा गरे । त्यो कार्यक्रम ल्याउन ओबामाले हदैसम्म शक्ति लगाउनु पर्‍यो ।

बीमाबाट बाहिर रहेका साढे चार करोड भन्दा बढी मानिसलाई समेटने लक्ष्य अनुसार नै ओबामाले नयाँ कार्यक्रम ल्याएका थिए । नयाँ कार्यक्रम आएपछि झन्डै दुई करोड अमेरिकी बीमा कार्यक्रममा जोडिए । अमेरिकी कंग्रेसमा विवाद बढेपछि ओबामा केयरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । चार जना विपक्षमा हुँदाहँुदै पाँच जना न्यायाधीशको बहुमतले कार्यक्रमलाई वैधता दियो । प्रधानन्यायाधीशले नै यस्तो कार्यक्रमको समर्थन गरेको भनी रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरुले उनको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

अमेरिकामा डेमोक्रेटिकको तुलनामा रिपब्लिकनहरुले प्रान्तीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै  संघीय सरकारले ल्याउने कुनै पनि नयाँ कार्यक्रमको आलोचना गर्छन् । ओबामा केयर कार्यक्रममा पनि त्यही हालत भयो । अहिले आएका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो एजेन्डा नै ओबामा केयर कार्यक्रमलाई निस्तेज बनाउनेछ ।

ओबामा केयरले कतिपय राम्रा काम गरेको थियो । उदाहरणका लागि बीमा कम्पनीहरुले डायबिटिज हुनेहरुलाई बीमामा लिन चाहँदैन थिए, लिए पनि चर्को प्रिमियम तिर्नुपर्ने वाध्यता थियो । ओबामा केयर कार्यक्रमले यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरेको थियो । बीमा कम्पनीहरुले उमेर र लिंगका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने भए । प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने गरी कम्पनीहरुलाई मिलेमतो गर्न रोक लगाइयो । रोजगारदाताले कामदारहरुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने भयो । ‘मेडिकेट’ कार्यक्रमको दायरा पनि फराकिलो भयो र कतिपय रोगहरुको परीक्षण पनि निःशुल्क गरिदियो ।

२६ वर्षको युवा बेरोजगार छ, उसको बीमा छैन भने अविभावकसँग बसेको भए तिनीहरुको बीमामा ऊ पनि समेटिने भयो । सबै नागरिकले बीमा गर्नै पर्ने बाध्यता भयो । बीमा गर्न नसकेमा सरकारले सहायता दिने घोषणा ग¥यो । वार्षिक १२ हजार डलरभन्दा कम आम्दानी हुने अमेरिकी नागरिक विपन्नको परिभाषामा परेका छन् । विवाहित भए १६ हजार र दुई बालबालिका सहितका दम्पत्ती भए २४ हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेहरु विपन्नको परिभाषामा पर्छन् । बीमा नगर्नेहरुलाई करको दायरामा पनि ल्याइएको छ । अमेरिकामा रिपब्लिकनका ट्रम्प सत्तामा आएपछि सबै कार्यक्रम हटाउने घोषणा गरेका छन् । ओबामाकै नामबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुनाले पनि ‘टाउको दुखाइ’ बनेको हुनुपर्छ ।

अमेरिकामा आकस्मिक र जटिल खालका रोगमा अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचार गरिदिन्छन् । आफूसँग पैसा नभएको घोषणा गर्नेहरुबारे अस्पतालले उपचार गर्छन् र पछि एजेन्सीमार्फत खोजीनिती गर्छन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भएर पनि झुटो बोलेका रहेछन् भने विभिन्न उपाय अपनाएर शुल्क तिराउँछन् । पैसा नभएकाहरुको हकमा भने अस्पतालले उनीहरुलाई ऋणमुक्त गरिदिन्छन् । आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गर्नेहरुको उपचार खर्च पनि समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालहरुले कुनै न कुनै रुपमा जसले तिर्न सक्छन्, उनीहरुबाट बढी रकम उठाउँछन्। उनीहरुबाटै भएको आम्दानी विपन्नहरुलाई सहुलियत दिन्छन् । अमेरिकामा कतिपय साना प्रकृतिका उपचारमा पनि महँगो खर्च हुनुको कारण यही हो ।

प्रवासी नेपाली र स्वास्थ्य सेवा

सुरुमा अमेरिका जाने नेपालीहरु तुलनात्मक रुपमा विभिन्न प्रतिष्ठित पेशामा थिए । डाक्टर, इन्जिनियरहरुको आम्दानी राम्रो थियो । कम्पनीमा काम गर्ने उनीहरुको बीमा राम्रो थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा भने डिभी लगायत विभिन्न कार्यक्रममा गएका अदक्ष कामदारहरुको आम्दानी तुलनात्मक रुपमा घट्दै गएको छ। अवैध रुपमा बसेकाहरुले बीमा पाउन गाह्रो छ । उनीहरु ‘जे पर्छ, त्यही टर्छ’ भन्ने मनस्थितिमा छन् ।


अमेरिका पुग्ने पहिलो नेपाली डाक्टर, ४५ वर्ष अघि कसरी अमेरिका पुगे ?

‘एक पटक बिरामीको पक्षबाट सोचौँ’

नेपालमा उपचार छ, चेतना छैन

 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live