मुख्य समाचार

औषधिमा अचाक्ली मूल्य असुल्दै आएका आयातकर्ताहरु नै धर्नामा

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं– मिर्गौला, क्यान्सर, मुटुजस्ता कडा रोगका औषधिमा २२ सय प्रतिशतसम्म नाफा असुल्दै आएका व्यापारीहरु धर्नामा उत्रिएका छन्। औषधिको मूल्य नियन्त्रण र नियमन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा व्यापारीहरुले औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानमा औषधि आयातकर्ताहरुले कडा रोगका औषधिमा चार सयदेखि २२ सय प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेको पाइएपछि सरकारले औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने, विदेशबाट आयात गर्नुपर्नेे महँगा औषधिहरु आफैँ खरिद गरी बिक्री–वितरण गर्ने र नेपाल आत्मनिर्भर भएका ३५ प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय गरेपछि बिरामीसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका आयातकर्ताहरुले आन्दोलन थालेका हुन्।

औषधि आयात गर्ने व्यापारीहरुको संस्था ‘नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ’का सदस्यहरुले मंगलबार बिहान दुई घण्टा मुखमा कालोपट्टी बाँधेर विभागको मूल ढोकामा धर्ना दिएका हुन्।

महँगा औषधिमा मूल्य नियन्त्रण गरेर उपचार खर्च घटाउन सकिने स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको भनाइ छ। ‘सरकारले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलाजस्ता कडा रोगका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘औषधि अत्यधिक महँगो भएका कारण एक लाख रुपैयाँ त एकै पटकको उपचारमा खर्च हुने अवस्था छ। मूल्य नियन्त्रण गर्न सके बिरामीले एक लाख रुपैयाँले पनि लामो समय उपचार गर्न सक्नेछन्।’ उनका अनुसार मूल्य नियन्त्रणले धेरै बिरामी उपचारको दायरमा आउन सक्नेछन्। ‘उपचारमा सबैभन्दा बढी खर्च औषधि खरिदमा हुने गरेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न सके धेरै बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ।’

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल आत्मनिर्भर भएका ३५ प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिले आत्मनिर्भर रहेका औषधिको आयात रोक्ने लगायत २१ बुँदे सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। यही समितिको सिफारिसका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्री थापाले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय लिएका हुन्।

आयातकर्ताहरुले औषधिमा अचाक्ली मुनाफा लिने गरेको पाइएपछि मन्त्री थापाले महँगा औषधिहरु सरकारले आफैँ खरिद गरी अस्पताल फार्मेसीमार्फत सुपथ मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्न कम्पनीसँग सोझै औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजारमा बढी मूल्य लिने गरिएका औषधि आफैँ खरिद गरी बिक्री-वितरण गर्ने भनेपछि औषधि आयातकर्ताहरु आत्तिएको औषधि व्यवस्था विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनले भने, ‘यो त सरासर ठग्न पाउनुपर्छ भनेर गरिएको धर्ना हो।'

धर्ना बसेका आयातकर्ताहरुले सरकारले आफूहरुलाई नसोधी समिति बनाएको र केही नेपाली कम्पनीको फाइदाका लागि मात्र यस्तो निर्णय गराउन लगाएको आरोप लगाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्री थापाको प्रस्तावमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण र स्वदेशी औषधिलाई प्रोत्साहन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिध रहने उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानमा सरकारले आफैँ खरिद गरे ९ हजार सात सय १० रुपैयाँमा बिक्री गर्न सक्ने पाँच सय एमजीको रितुसिम्याब इन्जेक्सन अहिले बजारमा ५० हजारमा र चार हजार पाँच सय रुपैयाँको इम्युनोग्लुबोलिन इन्जेक्सन २५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको पाइएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुसन्धान गरी निकालेको केही औषधिको मूल्य तालिका


गत बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा आयातकर्ताहरुले औषधिमा बढी रकम लिने गरेको स्विकारेका थिए। संघका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनी र महासचिव पवन आचार्यले औषधिको मूल्य एक सय प्रतिशतसम्म घटाउन तयार रहेको बताएका थिए।

आन्दोलनरत यातायकर्ताहरुले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए औषधि आयात रोक्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर सरकारले भने आयातकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता नलिए उनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै, नेपाल औषधि व्यवसायी संघले औषधि अभाव हुन नदिन आफैँ खरिद गरी बिक्री–वितरण गरी सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने