मुख्य समाचार

न्याम्स, वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा यस्तो भ्रष्टाचार

स्वास्थ्यमा अनियमितता


चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान  (न्याम्स), त्यस अन्तर्गतका वीर अस्पताल  र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा विभिन्न अनियमितता भएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यहाँ रहेका नीतिगत  र आर्थिक अनियमितता औंल्याएको हो । 

पुरानो संरचनाको २७ लाख खोई ?
वीर अस्पतालले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५८ अनुसार पुरानो संरचना भत्काउने कार्यको लिलाम बिक्री गर्दा दोस्रो बढी अङ्क कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीको रु.२ करोड ११ लाख १२ हजारको मूल्य स्वीकार गरेको छ । उक्त लिलामी मूल्यमा  मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १५(३) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु.२७ लाख ४५ हजार असुल गर्नुपर्ने हुन्छन् । तर, सो कार्य नगरेकोले असुल गरी राजस्व दाखिला सुझाइएको छ।

बढी दरमा औषधि खरिद, २८ लाख घाटा
अस्पतालले विपन्न नागरिक औषधोपचार सहायता अन्तर्गत क्यान्सरजन्य रोगको उपचारमा प्रयोग हुने ६७ प्रकारका औषधि खरिद गर्न बोलपत्र प्रकाशित गर्दा २ आपूर्तीकर्ताले बोलपत्र दर्ता गरेको देखिन्छ । तर, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले थप कागजात माग गरेकोमा पेस नगरेको कारण जनाई दुवै बोलपत्र रद्द गरिएको छ । 

यो वर्ष रद्द भएका दुईमध्ये एक बोलपत्रदातासँग औषधि आपूर्ति गर्न गत वर्ष भएको सम्झौताका शर्तबमोजिम यो वर्षमा पनि गत वर्षकै दरमा रु. १ करोड ४७ लाख ४२ हजारको ६२ आइटम औषधि खरिद भएको पाइयो । साबिकबाट औषधि आपूर्ति गर्दै आएको आपूर्तीकर्ताले यो वर्षको लागि पेस गरेको बोलपत्रमा उल्लिखित दररेटभन्दा गत वर्षको दररेट बढी भएको देखिन्छ । 

यसले अस्पताललाई औषधि खरिदमा रु.२८ लाख ४६ हजार वढी घाटा भएको छ । गत वर्ष योग्य भएको आपूर्तीकर्ता यो वर्ष अयोग्य भएको भनी बोलपत्र रद्द गरी गत वर्षको दररेटमा खरिद गरेको कारण तिरी औषधि खरिद भएको छ ।

जथाभावी कर्मचारी काजमा

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा २४(१) मा नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको अनुरोधमा प्रतिष्ठानमा काजमा खटाउन सक्ने र काजमा खटिएको
कर्मचारीले प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ । अन्य कार्यालयमा कार्यरत १० चिकित्सक÷कर्मचारीलाई काजमा ल्याई २०७२।७३ मा रु.६९ लाख १८ हजार र २०७३।७४ मा १४ चिकित्सक÷कर्मचारीलाई रु.७७ लाख ८२ हजारसमेत रु.१ करोड ४७ लाख तलब, भत्ता भुक्तानी दिई खर्च लेखेको छ ।

प्रतिष्ठानअन्तर्गतका विभाग तथा वार्डमा तहगत र विषयगत आवश्यक जनशक्तिको सम्बन्धमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नपुर्नेमा त्यसो नगरी काजमा राखी तलव भत्ता र अन्य खर्च लेख्ने गरेको छ । यसवाट पदाधिकार रहेका अस्पताल तथा कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समेत असर  परेको औंल्याइएको छ । यसको पहिचान नगरी लामो समयसम्म काजमा राख्ने परिपाटीमा नियन्त्रण  गर्न सुझाइएको छ।

तलब खर्च 
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान रकम नेपाल सरकारतर्फ स्थायी कर्मचारीको तलब भत्ता एवं सञ्चालन खर्च र स्वीकृत पुँजीगत कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानतर्फका स्थायी कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधा प्रतिष्ठानकै आन्तरिक आयबाट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट प्रतिष्ठानतर्पmका कर्मचारीको तलबलगायत सुविधामा २०७२।७३ मा रु.८ करोड ३५ लाख ४८ हजार र २०७३।७४ मा रु.१० करोड ९४ लाख ५७ हजारसमेत रु.१९ करोड ३० लाख ५ हजार खर्च लेखेको छ । उक्त अनुदान रकमबाट प्रतिष्ठानतर्फका कर्मचारीलाई तलब, भत्ता आदि भुक्तानी दिन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी खर्च लेखेको देखिन्छ । जुन  िनियमसम्मत  नभएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । 

खर्च नभएको बजेट गरिएन फिर्ता 
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता
गर्नुपर्दछ । तर, अस्पताललाई विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित भई खर्च नभएको मध्ये २०७२।७३ मा २ शीर्षकमा रु.१ करोड ११ लाख ४४ हजार र २०७३।७४ मा ३ शीर्षकमा रु.४६ लाख २५ हजार फिर्ता गरेको नपाइएको बताइएको छ  उक्त रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देश गरिएको छ ।

बजेट सकाउन वर्षान्तमा खर्च 

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार चौमासिक प्रगति देखिने गरी कार्यतालिका बनाई खर्च हुनुपर्दछ । वीर अस्पतालतर्फ विभिन्न ८ कार्यक्रम तथा बजेट उपशीर्षकमा रु.२ अर्ब ५ करोड ६ लाख ४० हजार खर्चमध्ये आषाढ महिनामा ६४.५५ प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा रु.८१ करोड ५६ लाख ९६ हजार (३९.७८ प्रतिशत) खर्च गरेको पाइयो । अस्पतालले खर्चमा मितव्ययिता र दक्षता कायम  नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च गरेको बताइएको छ । यस्तो गलत परिपाटीमा नियन्त्रण  हुनुपर्ने दर्शाइएको छ ।

चेक अवधिमा मनलाग्दी 
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा सरकारी कोषबाट भुक्तानीको निमित्त खिचिएको चेक भुक्तानी अवधि ३० दिनको हुने उल्लेख  छ । तर, न्याम र त्यस अन्तर्गत निकायको
कारोबार गर्ने तीन बैङ्कबाट जारी हुने चेकको सटही अवधि ६ महिनासम्म भएको पाइएको छ । 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको रु.३ करोड ८२ लाख ७१ हजार, वीर अस्पतालको रु.१२ करोड ५९ लाख ८८ हजार र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको रु.१ करोड ४७ लाख ८ हजारसमेत कुल रु.१७ करोड ८९ लाख ६७ हजारको चेक आषाढ मसान्तमा जारी गरे तापनि २०७४ भाद्रपछि साटेको पाइएको छ । नियमावली विपरित चेकको भुक्तानी अवधि कायम गरेकोले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न समस्या परेको भन्दै चेक साट्ने अवधि ३० दिन कायम गर्ने भनिएको छ । 

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर

सी.टी. मेसिन खरिदमा नियम विपरित भुक्तानी

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालले एक थान सी.टी. मेसिन खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरेपछि राष्ट्यि ट्रमा सेन्टरको लागि थप एक थान समेत दुई थान खरिद गर्ने निर्णय गरी बोलपत्रको सूचना संशोधन गरेको छ ।  दुई बोलपत्रदाताले प्रतिथान क्रमशः रु.१५ करोड ९५ लाख र रु.२० करोड ४९ लाखका दरले कबोल गरेकोमा बोलपत्र मूल्याङ्कन प्राविधिक समितिले प्रथम घटीवालाले पेस गरेको बोलपत्रमा संशोधित स्पेसिफिकेसनमा उल्लिखितमध्ये विभिन्न १४ विषयमा मेल नखाएको र दोस्रो घटीवालाले पेश गरेको बोलपत्रमा २ वटा बाहेक अन्य विषय मिल्ने देखिएकोले खरिदको लागि सिफारिस गरेअनुसार बढी दररेट कबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग खरिद गर्ने निर्णय गरी २०७४।३।२३ मा आशयको सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

प्रथम घटीवालाले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष २०७४।३।२८ मा निवेदन दिएकोमा सोको बेवास्ता गरी २०७४।३।३० मा सम्झौता गरी रु.४० करोड ९८ लाखको प्रतीतपत्र खोलेको देखिन्छ । घटीवाला बोलपत्रदाताले पुनः सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएकोमा उक्त समितिको निर्णयले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको छ।

तत्पश्चात् दोस्रो घटीवाला बोलपत्रदाताले सर्वोच्च अदालतमा पूनरावेदन गरेकोमा अदालतवाट खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्नु भनी अल्पकालीन आदेश दिएको देखिन्छ । मुद्दाको टुङ्गो लागि नसकेको अवस्थामा राष्ट्यि ट्मा सेन्टरले मेसिन प्राप्त भएको जनाई २०७४।१०।२९ मा सम्बन्धित बैङ्कलाई सम्झौताअनुसार ७० प्रतिशतले हुने एक थानको रु.१४ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिन आदेश दिएको छ । यसप्रकार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाई भुक्तानी दिनु नियमसम्मत  नभएको बताइएको छ ।

धरौटीबाट खर्च
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले धरौटीको छुट्टै बैङ्क खाता राखेको छैन । आन्तरिक आम्दानी, आन्तरिक व्यय, स्वास्थ्य सेवा विस्तार (ई.एच.एस) र धरौटीसमेतको एउटै बैङ्क खाता राखेको र धरौटी रहेको रकमबाट आन्तरिकतर्फ सापटी जनाई रु.९८ लाख ४१ हजार खर्च गरेकोमा लेखापरीक्षणको अवधि २०७४ फागुन मसान्तसम्म धरौटी खातालाई शोधभर्ना दिएको छैन । उक्त धरौटीको व्यक्तिगत अभिलेखसमेत राखेको छैन । धरौटी रकम खर्च गर्ने पदाधिकारीउपर आवश्यक कारबाही गरी उक्त धरौटी रकमको छुट्टै खाता खोली शोधभर्ना हुनुपर्ने र धरौटी रकमको व्यक्तिगत अभिलेख खाता अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताइएको छ।

औषधि उपचार खर्च

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा तथा निजामती सेवाका कर्मचारी रहेकोले निजहरुले पाउने औषधि उपचार रकम सम्बन्धित सेवाको ऐन, नियमावलीमा छुट्टै व्यवस्था छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद्को १०२ औँ बैठकबाट राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका कर्मचारीलाई उपचार खर्चबापत राजपत्राङ्कितलाई प्रत्येक वर्ष १ महिनाको र राजपत्र अनङ्कितलाई १.५ महिनाको तलब बराबरको रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएअनुसार यो वर्ष २०७ कर्मचारीलाई रु.५० लाख ३२ हजार भुक्तानी दिएको छ । प्रचलित नियम विपरित निर्णय गरी औषधि उपचार खर्च भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । यस प्रकारको खर्च नियन्त्रण गर्न समेत सुझाएको छ । 

नियम विपरित १५ लाख भुक्तानी, दिनेलाई असुलसँगै कारबाही सिफारिस

मासिक ज्यालादारीमा नियुक्त कर्मचारीलाई मासिक ज्यालाको अतिरिक्त अन्य सुविधा दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था  छैन । तर, यस सेन्टरमा करारमा नियुक्त कर्मचारीलाई करार सम्झौतामा उल्लेख नभएको सुविधा दिइएको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत ४ कर्मचारीलाई ज्यालाको ५० प्रतिशतले हुने भत्ता, १.५ महिनाको औषधि उपचार खर्च, दशैं खर्च र लुगा भत्तासमेत रु.८ लाख १८ हजार, मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत न्यूनतम ३२ देखि ५९ जनासम्म कर्मचारीलाई प्रतिमहिना रु.१ हजारका दरले भत्ता रु.५ लाख १ हजार र करारमा नियुक्त एक लेखापाललाई करार सम्झौता विपरीत सम्परीक्षणमा सहयोग गरेको भनी एकमुष्ट रु.२ लाख ५० हजारसमेत रु.१५ लाख ६९ हजार भुक्तानी दिएको छ । नियम विपरित खर्च गरेको भन्दै खर्च लेख्ने अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। 

दोषीलाई कारबाही गर्न उजुरी दर्ता

महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न वीर अस्पतालका केही कर्मचारीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याम्सका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले सरकारी संस्था धरासायी बनाउने र अनियमतता गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने