सरकारले संघीय संरचनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई मन्त्रालयलाई संघीय विभागका रुपमा राख्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले औषधि व्यवस्था विभागलाई अहिलेकै संरचनामा र आयुर्वेद विभागका २ वटा दरबन्दी घटाएर राख्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रीपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको तेस्रो विभाग स्वास्थ्य विभागका विषयमा भने अझै निर्णय गरिसकेको छैन। स्वास्थ्य विभागका विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्यखबरलाई जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको संरचनामा विभागसँगै राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको समेत प्रस्ताव छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य विभाग र केन्द्रको संरचना समान हैसियतका देखिने भएकाले केही घटाएर वा केन्द्रलाई नराख्ने हिसाबमा संरचना बनाउन सुझाब दिएको बताइएको छ। यद्यपी स्वास्थ्यका कर्मचारीले स्वास्थ्य मानिसको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रस्ताव अनुसार नै संरचना पास गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ।
सरकारले मंगलबार नै विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ४० विभागमध्ये ६ वटा विभाग घटाएर ३४ विभाग राख्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले १२ वटा मन्त्रालय मातहातका ४० विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३४ कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
विभागको खारेजीसँगै ति विभागमा रहेका कर्मचारी समेत कटौतीमा परेका छन्। मन्त्रीपरिषद्ले विभागको खारेजीसँगै २६ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात ९ सय ४६ कर्मचारीको दरबन्दी समेत कटौती गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्ले ३५ सय २९ कर्मचारी रहेका यी विभागबाट कर्मचारी घटाउँदै २५ सय ९२ मा झारेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा अन्य २१ वटा विभागको विषयमा भने अझै निर्णय भइसकेको छैन। अन्य विभागका संरचनाका विषयमा छलफल चलिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपालालाइभलाई दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालय गाभिएसँगै विगतमा ठूला संरचनामा रहेका विभागलाई अन्य विभागमा लगेर गाभिएका हुन्।
खरेज भएका विभागमा घरेलु तथा साना उद्योग, भू–संरक्षण, यान्त्रिक तालिम, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, वाणिज्य, भु–तथा अभिलेख विभाग रहेका छन्।
मन्त्रीपरिषद्ले घरेलु तथा साना उद्योगलाई उद्योग विभागको एउटा सानो शाखाका रुपमा राखेको छ। यस्तै भू–संरक्षण विभागलाई वन विभागमा लगेर गाभेको छ। वनमा गाभिएसँगै उक्त विभागको नाम वन तथा भू–संरक्षण विभाग भनेर नयाँ नाम दिइएको छ।
विभागकै संरचनामा रहेको यान्त्रिक तालिम केन्द्रलाई हटाएर सडक विभागकै एउटा शाखाका रुपमा राखिएको छ।
यसैगरी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणलाई सिँचाइ विभाग गाभेर जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग नामाकरण गरिएको छ।
वाणिज्य विभागलाई आपूर्ती व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा गाभेर वाणिज्य, आपूर्ती व्यवस्थापन तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभाग बनाएको छ। यसैगरी, भु तथा अभिलेख विभागलाई भुमिसुधार विभागमा लगेर जोडेको छ। अब उक्त विभागको नाम भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग रहने भएको छ।