विचार/ब्लग

स्वास्थ्यमा सरकारको ‘कपी पेस्ट सपना’, सतही दृष्टिकोण


-

सरकारले सोमबारमात्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जम्मा १०३ बुँदा रहेको नीतिमा स्वास्थ्य समेटिएका ६ बुँदा छन् ।  तिनलाई केलाएर हेर्ने हो भने नयाँपन पाउन मुस्किल छ । समृद्ध नेपाल स्वप्नदर्शी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भएकाले धेरैमा यसप्रति विशेष चासो थियो । स्वास्थ्य जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले अपेक्षा उच्च हुने नै भयो।

सतही रुपमा हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका केही जनअपेक्षालाई सम्बोधन गरेजस्तो पनि देखिएको छ । तर, केलाएर हेर्ने हो भने ती नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यका कार्यक्रम न नयाँ छन्, न वस्तुपरक । वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य परेको छ भन्ने अनुभूति यो नीति तथा कार्यक्रमले गराउँदैंन। 

सरकारको ‘कपी पेस्ट’ सपना

स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक डाक्टर’ शीर्षकमा एउटा महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ । धेरैलाई ‘आहा’ लाग्ने यो तीन वर्षअघि नै आइसकेको विषय हो । २०७२ सालमा आएको स्वास्थ्य नीतिमा यो उल्लेख भइसकेको छ । त्यो समय यसलाई ‘एक गाउँ, एक चिकित्सक’ भनिएको थियो । सरकारले यसलाई बजेटमा समेत सम्बोधन गरेको थियो । भनिएको थियो, ‘प्रति १० हजार जनसंख्यामा एक चिकित्सक पु¥याइने छ। जनसंख्यालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक गाविसमा एक चिकित्सक, एक नर्ससहित अन्य स्वास्थ्य प्राविधिक र प्रत्येक वडामा एक नर्स र मिडवाइफ व्यवस्था गरिनेछ।’

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपालको संविधानमै उल्लेख छ । यसलाई सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति यस वर्ष पनि लिएको छ । अघिल्लो वर्षको नीतिमा पनि उल्लेख थियो । भनिएको थियो, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने छ ।’
गुणस्तरीय पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पताल सेवा सुधार गर्ने विषय यसपल्टको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यही विषयलाई यसरी समेटिएको थियो, ‘अस्पतालहरूको भौतिक अवस्थामा सुधार र स्रोत, साधनमा वृद्धि गर्नुका साथै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन, औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा फार्मेसीको अनुगमन, औषधिको गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

वर्तमान यथार्थ
राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । तर, सरकारले देखाएको  सपना पूरा हुनसक्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । सरकारले लिएको ‘एक स्थानीय तह, एक डाक्टर’ अझै केही वर्षका लागि एउटा मिठो सपना मात्रै हो। 

अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दीअनुसार प्रति २७ हजार जनसंख्या बराबर एक  डाक्टर छन् । तर धेरै चिकित्सक शहरमा छन् ।  अधिकांश दुर्गम जिल्लामा त प्रति एक लाख जनसँख्याका लागि एक डाक्टर पाउनसमेत मुस्किल छ । अहिलेको स्वास्थ्य संरचनाअनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी)मा डाक्टरको दरबन्दी तोकिएको छ । धेरै पिएचसीमा मात्रै होइन, जिल्ला अस्पतालमा समेत डाक्टर नपुगेको यथार्थ छ। यसकारण एक स्थानीय तहमा एक डाक्टर पु¥याउने वस्तुगत आधार नखुलाएर लिइएको नीति सरकारले देखेको मीठो सपनाका रुपमा चित्रण गर्दा फरक पर्दैन। 

सरकारले यसपल्ट यसैसँग जोडेर अर्को नयाँ नीति लिएको छ, जहाँ आगामी पाँच वर्षमा एक स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ बेडको एक अस्पताल हुनेछ। 

यस्तो पनि नीति ?
यसवर्ष सरकारले लिएको एउटा नीति यस्तो छ, ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता लागू  गरिनेछ।’
सरकारको यो नीति एकातिर विभेदकारी देखिन्छ भने अर्कोतिर सतही विश्लेषणको उपज । पक्कै पनि सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने व्यवहारमाथि जनगुनासो छ । के नेपाल सरकारका अन्य निकायका कर्मचारीले गर्ने व्यवहारप्रति जनगुनासो छैन? 

यस्ता मसिना विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहन जरुरी देखिदैन । चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको खराब आचरण र व्यवहारमाथि नियमन गर्न सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका काउन्सिल गठन गरेको छ । जस्तै चिकित्सकका व्यवहार र आचरणलाई नियमन गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ । काउन्सिल आफ्नो भूमिकामा खरो नउत्रिएको भए त्यसलाई सरकारले लगाम कस्न सक्छ । तर, सरकारले आचरण सुधार गर्ने कुरालाई नीतिकै रुपमा लिएकाले यो क्षेत्रप्रतिको जनदृष्टि थप बक्र हुने निश्चित छ । यसैपनि अहिले नेपालमा चिकित्सा पेशा असुरक्षित हुँदै गएको छ र राम्रा चिकित्सकको पलायन बढ्दो छ । सरकारलाई आवश्यक चिकित्सक अभाव भइरहेको अवस्थामा हौसला प्रदान गर्ने नीति यो समय सही हुन सक्थ्यो  । तर, यो विषयलाई सरकारले नीतिमै समेटेर विश्वासका आधारमा ज्यान सुम्पिनुपर्ने पेशाप्रतिको भरोसा उठाउने काम गरेको छ । जुन उचित होइन। 

सरकारले यथार्थको विश्लेषण गरेको पनि देखिदैन । किनभने एक त सवै चिकित्सकको व्यवहार ‘खराब’ हुँदैन । अर्कोे बिरामीलाई गरिने उक्त व्यवहारका लागि दोषी उनीहरु मात्रै छैनन् । सबैभन्दा ठूलो दोषी त सरकार नै हो । सरकारले अस्पतालहरुमा पर्याप्त जनशक्ति पु¥याउन सकेको छैन । न्युनतम जनशक्तिमा अधिकतम चाप धान्नु परिरहेको छ, अस्पतालहरुले । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति १० हजार जनसंख्यामा २३ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अनमी र स्टाफ नर्स हुनुपर्छ । नेपालमा हाल प्रतिहजार जनसंख्या बराबर ० दशमलब ०४२ चिकित्सक, ० दशमलब २५ नर्स छन् । यस आधारमा प्रतिहजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ०.२९ हुन आउँछ। दुर्गमका कुरा नगरौं, काठमाडौं उपत्यकाकै परोपकार प्रसूती गृह, कान्ति बाल अस्पताललाई हेरे पनि हुन्छ । जहाँ दुईटा नर्सले ५२ जनासम्म बिरामी हेर्नुपरेको अहिले पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा के आचारसंहिताले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउला? 

राम्रो, तर अस्पष्ट
स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र ट्रमा उपचार सेवा उपलब्ध गराइ दुर्घटनाबाट घाइते भएकाहरुको प्रारम्भिक उपचार व्यवस्था मिलाउने सरकारको नीतिको स्वागत गर्न सकिन्छ । तर, यति मात्रै उल्लेख गर्दा यो अस्पष्ट लाग्छ । दुर्घटनामा परेकाहरुको प्रारम्भिक उपचार (आफन्त वा अन्य शुल्क तिर्ने पक्ष सम्पर्कमा नआएसम्म ) निःशुल्क गर्न खोजिएको हो कि सवै स्वास्थ्य केन्द्रमा यस्तो उपचार सेवा विस्तार गर्न खोजिएको हो ? यसैगरी स्वास्थ्य सेवामा निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक पद्धतिकोे समिश्रण कार्यक्रमलाई पनि स्पष्ट पार्न सकेको देखिदैन। 

महत्वाकांक्षी

थोरै बुँदामा समेटिएपनि सरकारले अवलम्बन गरेका केही नीति स्वागतयोग्य देखिन्छन् ।  तीमध्ये एक सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको व्यवस्था गर्ने विषयले धेरैलाई राहत महसुस गराउँछ । पाँच वर्षभित्र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य महत्वाकांक्षी देखिएपनि स्वागतयोग्य सपना हो । प्रदेश तहबाट विशेषज्ञ सेवा दिने सरकारको योजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जनतामा खुशीको सञ्चार गराउँछ । आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुनिश्चितताका लागि सरकारको विशेष ध्यान जानु राम्रो हो । स्वास्थ्य बिमालाई व्यापक बनाउने नेपाल सरकारको पूर्व  योजना नै भएपनि यसको प्याकेजमा सान्दर्भिक परिमार्जनको नीति अख्तियार गर्ने सरकारको कार्यक्रम समयसापेक्ष छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना खोई ?

सरकारले विभिन्न विभागीय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका आवश्यकता, वर्तमान अवस्था र गर्न सकिने कामलाई लिएर नीति तथा कार्यक्रमको ‘ड्राफ्ट’ माग्ने प्रचलन छ । यहीअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै मागिएको पनि थियोे । मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुले छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने १२ बुँदा तय गरी पठाएको थियो । तर, सरकारको नीति कार्यक्रममा ती विषय परेनन् । सरकारको नीति तथा योजना निर्माणमा रहेकाहरुले विभागीय सुझाव समेट्न उपयुक्त ठानेको देखिदैन । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘अविश्वास’ झल्काउँछ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने