दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक हितको लागि ‘दीगो विकासको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको दायित्व र कर्तव्य’ बारे राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा सरकारी स्वास्थ्य सेवाको तुलनमा निजी क्षेत्रमा ६० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा नेपाली नागरिकको पहुँचमा भएको दाबी गर्दै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताइएको छ।
एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सिच्युसन नेपालका जेनेरल सेकेटरी हेमराज दाहालले १४ हजार तीन सय दुइ शैय्यासहित नेपालमा निजी स्वास्थ्य सेवाहरु सञ्चालन रहेको बताए। उनका अनुसार यो सरकारी अस्पतालको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी हो।
निजी अस्पताल ३ सय ६५ र १ सय ५० वटा चिकित्सा, 4, फार्मेसी, ल्याब लगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज रहेको उनले बताए।
निजी क्षेत्रले नाफामूलक मात्र नभइ विकट गाउँगाउँमा शिविरहरु आयोजना गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गरेको बताए । उनले आपतकालिन अवस्थामा पनि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले सघाएको जनाए । उनले भने ‘निजी स्वास्थ्य संस्थाले भूकम्प आउँदा होस् वा विमान दुर्घटना हुँदा सेवा दिएका छन्।’
कायक्रममा पिपुल हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका तर्फबाट बोल्दै डा सरद वन्तले राज्य सवैतिर सेवा पु¥याउन असक्षम रहेका बेला निजी स्वास्थ्य सेवाको भूमिका ठूलो रहेको बताए। उनले भने, ‘राज्य सवैतिर सेवा पुर्याउन सकिरहेको छैन । यो बेला निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ । त्यसैले निजीले नाफा कमाउन मात्रै ध्यान दिनुहुँदैन । उपचार खर्चको अभावमा गरिब नेपालीको अकालमै मृत्यु हुन दिनुहुँदैन।’
उनले पूरै निःशुल्क बनाउन नसकेपनि एक तहसम्मको सेवा दिन सुझाए । उनले भने, ‘एक दुईटा क्याम्प गर्दैमा सामाजिक दायित्व पूरा हुँदैन ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले दीगो विकासलाई केन्द्रीकृत गरेर बजेट ल्याइएको र नेपालले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्दा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रविन्दमा राख्नपर्ने र सवैले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन इमान्दारिताका साथ गर्नपर्नेमा उपाध्यक्ष कँडेलको जोड थियो।
राज्य र जनतालाई छलेर जसरी भएपनि कमाउने प्रवृत्ति हावी भयो भने असमानता कायम हुन गइ भविष्यमा पुन द्वन्द्ध निस्कने उनको ठम्याइ थियो।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ देखि ४० प्रतिशतमात्र राज्यले धानिरहेको र बाँकी निजी क्षेत्रले धानिरहेको जानकारी दिंदै उपाध्यक्ष कँडेलले राज्य संक्रमणकालबाट माथि आइसकेकाले आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त भएको बताए।
एलडीसी वाचाका ग्लोबल कोर्डिनेटर गौरी प्रधानले निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ , विकास, वातावरण, यातायातलगायतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि ठूलो देन रहने जानकारी दिए।
नेपाल सरकारले बजेटमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा समेटिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अथक प्रयास निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वर्षेनी ७ देखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने देखिएको र यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्मुनत विकास हुन नसकेको र पारिवारिक व्यवसायको रुपमा मात्र निजी क्षेत्रको उदय भइरहेको हुँदा आयातमुखी व्यापार फस्टाइरहेको उनको ठम्याइ छ।
दीगो विकास लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र नहेरीकन सामाजिक विकासको पाटोलाई पनि हेर्ने जानकारी दिंदै उनले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रले ५५ प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने बताए ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) का कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायातका क्षेत्रमा दीगो विकास हासिल गर्न निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
प्याव्सनका उपाध्यक्ष इश्वर गुरुङ्गले स्वास्थ्य, यातायात, उर्जालगायतका क्षेत्रमा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा अपरिहार्य रहेको धारणा राख्दै ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
नेसनल प्याव्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर दीगो विकास लक्ष्य हासिल नहुने यसका लागि ४ लाख भन्दा वढी विद्यार्थी किन विद्यालय बाहिर छन् र वर्षेनी १० लाख विद्यार्थीले किन पढाइ छाड्छन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।