विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि वार्षिक बजेट ल्याएको छ। बजेटमा अगामी वर्षका लागि ३५ अर्व ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो।
बजेटमा गरिवका छोराछोरीलाई डाक्टरी पढाउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ। ‘गरिवका छोराछोरीलाई एमबिबिएस अध्ययन गर्न बिना धितो सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्धेश्यसहित जनता चिकित्सा शिक्षा कोष नामको एक कोष स्थापना गरेको छु’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट भाषणका क्रममा भनेका छन्।
बजेट भाषण अनुसार उक्त कोषबाट प्रदेश भित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि रहेका स्थानीय तहका गरिव वा पिछडिएका परिवारका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका छोराछोरीलाई ऋण उपलब्ध गराइने छ। यो सुबिधा एक स्थानीय तहबाट एक जनाले मात्र पाउनेछन्। यो सुबिधा लिई अध्ययन गरेका व्यक्तिले एमबिबिएसको अध्ययन पश्चात सम्बन्धित स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच वर्षसम्म काम गर्नुपर्नेछ। यदि काम नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिबाट कुल ऋण रकमको शत प्रतिशत जरीवाना सहित सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यो कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट एक एक जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म निरन्तरता दिइने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रदेश १ को राजधानीमा कम्तीमा ५ सय शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने कुरा पनि बजेटमा भनिएको छ। बजेट अनुसार कोशी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा र मोरङको मंगलबारे हस्पिटललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गरिनेछ भने मेची अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
हेरौँ स्वास्थ्यका कार्यक्रम