अन्तर्वार्ता

डा गोविन्द केसीका सबै माग आयोग बनेपछि कार्यान्वयन हुन्छ : गिरिराजमणि पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

 

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। साथै, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै पटकपटक अनसन बसेका डा गोविन्द केसीको अनसन पनि सुरु भएको छ। विधेयकभित्र के छ? यसले डा केसीको मागलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? डा केसीको पछिल्लो अनसनलाई शिक्षामन्त्रीका रुपमा गिरिराजमणि पोखरेलले कसरी हेरिरहेका छन्? यिनै विषयमा मन्त्री पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीः

गोविन्द केसीको पछिल्लो अनसनप्रति तपाईंको धारणा के छ?
नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हजारौं मानिस छन्। त्यसमध्ये उहाँ एउटा मुखर व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, उहाँले पटकपटक अनसन बस्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनै चाहन्नँ। उहाँलाई अनसन फिर्ता लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई नयाँ विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु। जुम्ला होइन, काठमाडौं आउनुहोस्। यसका सकारात्मक कुरा र उपलब्धिहरुलाई रक्षा हुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्यो्। त्यसपछि अरु कुराका लागि हामीसँग समय छँदैछ। 
सधैं हामीले यो विषयलाई अन्योलमा राख्ने र आन्दोलनको विषय बनाइराख्नुभएन। अब हामी कार्यान्वयनको क्षेत्रमा जानुपर्छ। आवश्यकता पर्योल र उहाँ तयार हुनुहुन्छ भने यी कैयौं विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने तहको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ म। त्यसका लागि पनि म उहाँलाई अनुरोध गर्छु।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पहिलेकै स्वरुपमा पारित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? 

डाक्टर सा'बसँग भेट हुँदा मैले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने सर्तमा संसदमा लगेको जानकारी गराएको थिएँ। त्यसकारण यो अक्षरशः आउन सक्दैन। प्रतिस्थापन भनेको यो बदलिन्छ भन्ने नै हो। मैले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मूल मर्म अनुसार नै स्नातकदेखि माथिका कामलाई केन्द्रित राखेर प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएको हुँ। यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। 
अहिले यो उपलब्धिलाई टेकेर जाऔं, यसलाई अघि बढ्न दिऔं भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा संरचना (आयोग)बनाउनु हो, संरचना बनिसकेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने हो। 

डा केसी अनसन बस्ने बित्तिकै उहाँको पक्षमा निकै समर्थन आउने गर्छ। अब पनि त्यस्तै स्थिति हुनसक्छ। उहाँप्रति समर्थन बढ्दै गयो भने यो विधेयक के हुन्छ? 
यो अध्यादेश यो ढंगले ल्याउनुहुँदैन भन्ने सोच पनि थिए। यसलाई अक्षरशः ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच पनि थिए। तर, बीचबाट देश र स्वास्थ्य शिक्षाको आवश्यकताको कोणबाट मैले यो ल्याएको छु। यसैले म अहिले यसलाई दुवै सदनबाट पास गराइदिएर यसलाई नयाँ दिशातिर लगिदिन अनुरोध गर्छु। सबै कुरा आयोगलाई दिएर अगाडि बढाइएको छ। आयोग बनाउन पनि भन्ने तर त्यसलाई पनि विश्वास नगर्ने भन्ने हुन सक्दैन। मैले एउटै कुरा भन्छु– कलेज वा स्नातकभन्दा मूनिका विषय अहिले मैले झिकेको छु। ती झिकेका विषयका लागि पनि एउटा शक्तिशाली खालको पुनर्गठित सिटिइभिटीको जो परिकल्पना गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर तल्लो तहको स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि व्यवस्थित गर्ने दिशामा म जान्छु। अहिले यो कुरामा साथ दिन म सबैलाई अनुरोध गर्छु।

समाजवादतर्फ उन्मुख भने पनि विधेयकमा व्यापारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै डा केसीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ?
संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको अवधारणा ल्याएको छ। निजी र सहकारीलाई सार्वजनिकको मातहत राख्ने मेरो कोसिस हुन्छ। २०४६ सालको संविधानले उदारीकरणको बाटोमा लग्यो र निजीकरणलाई प्राथमिकता दियो। त्यसलाई नियमन गर्ने र संघीयता अनुरुपको बनाउने मेरो प्रयास हुन्छ।

डा केसीका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने कुरा अध्यादेशमा थियो। तर, अहिले प्रतिस्थापन विधेयकमा उक्त बुँदा नै हटाइयो भन्ने कुरा आएको छ। वास्तविकता के हो?

उक्त प्रावधान खारेज गरिएको कुरा हल्ला मात्र हुन्। यो विषयमा सबै अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। त्यसलाई आयोगले नै छलफल गरेर टुंगो लगाउनेछ। अहिले हाम्रो लडाइँ नै शक्तिशाली आयोग निर्माणका लागि हो। आयोगले विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्छ।

पहिला मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सीधै रोक लगाइएको थियो। अब घुमाउरो बाटोबाट दिन खोजिएको पनि त हुन सक्छ नि!
आयोग बनाउने भइसकेपछि यसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीहरुका साथै शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधि समेत रहने भएकाले आयोग शक्तिशाली हुन्छ। अब सम्बन्धन लगायतका विषय आयोग मार्फत निर्क्योल हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ।

डा केसीको पहिलो मागमा तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिई साझा प्रवेश परीक्षा लगायतका कामहरु अघि बढाइयोस् भन्ने छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा त प्रतिस्थापन विधेयक पास भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्छ। प्रमाणीकरण भए लगत्तै हामी आयोगको पूर्णता र अन्य काम सुरु गर्न जुट्नेछौं। प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी तयारी गर्न डा जगदीश अग्रवालको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत बनाइसकेका छौं। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको प्रवेश परीक्षाको अलग-अलग समय तालिका भएकाले चालू शैक्षिक वर्षमा साझा प्रवेश परीक्षा लागू गर्न सकिएन। अब आयोग बनेपछि सबै कुरा व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्छ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस सुरु गर्ने, राप्ती र गेटा मेडिकल कलेज स्थापनाको काम अगाडि बढाउने र पाँचथर, इलाम, डोटी डडेल्धुरा, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलियोस् भन्ने डा केसीका मागलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भन्ने सरकारी नीति अन्तर्गत नै मेडिकल तीन वटा प्रदेशमा काम अगाडि बढाइएको छ। गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण अहिले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। डा केसीले अघि सार्नुभएको ताप्लेजुङ, इलाम, डोटी, डडेलधुरा र उदयपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा सकारात्मक नै छु। यससम्बन्धी कतिपय विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएकाले यो विधेयक पास भएपछि एउटै छातामुनि आएर काम अगाडि बढ्छ।

चिकित्सा शिक्षा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि डा केसीको माग छ। यस विषयमा के हुन्छ?
म मन्त्री नहुँदै यी विषय मिडियामा पढेको थिएँ। मन्त्री भइसकेपछि मलाई डा केसीले जानकारी गराउनुभएको छ। कारबाहीको कुरा मसमक्ष औपचारिक रुपमा आइसकेको छैन। जाँचबुझ आयोग विगतको मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको र प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यहाँबाटै एक्सन प्लान बनाउनुपर्ने हो। डा केसीले भनेपछि यो विषयलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु। 

छात्रवृत्ति कार्यविधिमा २ वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने मागलाई कसरी लिनुभएको छ?
पहिले पाँच वर्ष काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान थियो। हामीले त्यसलाई बदलेर एक वर्ष दुर्गम र एक वर्ष सुगम भनेर दुई वर्ष राखेका थियौं। अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर फेरि पाँच वर्ष गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको रहेछ। तर, त्यो व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरेर दुर्गममा २ वर्ष र सुगममा गर्ने हो भने ३ वर्ष भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

डा केसीको सातौं माग 'पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्न जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस्' भन्ने छ। त्यो कलेजको समस्या कसरी समाधान हुन्छ?
मैले अहिले मन्त्रीको हैसियतले यी सबै विषयमा बोलिहाल्न मिल्दैन। यो कुरा पत्रपत्रिकामा आइसकेपछि, विद्यार्थीले मलाई आएर भेटेर कुरा राखेपछि सम्बन्धित निकायहरुसँग त्यहाँको यथार्थ अवस्था बुझ्न खोजेको छु।  पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा केन्द्रित भएकाले अन्य विषयमा समय दिन पाएको छैन। अध्यादेशको विषय टुंगिए लगत्तै त्यतातिर अघि बढ्छु।

तपाईँले विपक्षी दलका नेतालाई पनि भेट्नुभएको छ। विधेयकबारे उहाँहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ?
मैले दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेको छु। मैले यो विषय टुंग्याउन भनेको छु। मन्त्रिपरिषद्ले त्यो सहमति दिएपछि सभामुखलाई भेटेँ। त्यसपछि बडूलाई भेटेँ। अरु नेतालाई पनि भेटेर साथ दिनुपर्योु भनेको छु। बालकृष्ण खाँणले टिआरसीको पनि विषय छ, एकमुष्ठ गरौं न भन्ने ढंगले कुराकानी भयो। मैले नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई पनि भनेँ। मन्त्रीका रुपमा मैले सबैलाई अनुरोध गरेको छु। तर अन्तिममा उहाँहरु कसरी आउनुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।


 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने