काठमाडौं– शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले डा गोविन्द केसीले उठाएको मागजस्तै आफू पनि काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक नभएको पक्षमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्ष रोक्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका हुन्।
‘मन्त्रीको हैसियतले उपत्यका बाहिर प्रदेशका मेडिकल कलेज सफल बनाउन काठमाडौंमा १० वर्ष रोक्नु पर्नेमा म सहमत छु,’ उनले भने ‘अघिल्लो पटक सहमत भएर विधेयकमा यो व्यवस्था राखिएको हो। तर, निजीको स्वार्थमा विधेयक ल्याइयो भनी तर्ककै लागि तर्क मात्र नगरौं।’
डा केसीसँगको विगतकै सहमती अनुसार मेडिकल कलेज २० वर्ष किन रोक नलागाउने, किन १० वर्ष मात्र भन्ने विषयमा आयोगले निर्धारण गर्ने कुरा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बन्ने आयोगमाथि विश्वास गर्न जरुरी भएको भन्दै कुनै सहमतिबाट सरकार पछाडि नहटेको बताए।
संघयीतलाई कार्यान्वयन गर्न र सन्तुलित विकासको आधारमा काठमाडौं केन्द्रित मेडिकल कजेल स्थापना रोक्न र अरु क्षेत्रमा विस्तार गर्न १० वर्षको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए।
हिजो सबै मिलेर निजी मेडिकल कलेजलाई पूर्वाधार विस्तार गर्न अनुमति दिएको भन्दै मन्त्री पोखरलेले आज तिनीहरुलाई के गर्ने भन्ने कुरा निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्न जरुरी भएकाले यो कुरा आयोगले हेर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको बताए।
हिजो पूर्वाधार विस्तार गर्ने अनुमति पाएकाहरुका हकमा के गर्ने? भन्ने कुरामा डा केसी पक्षधरले पनि बुझ्न जरुरी भएको उनले टिप्पणी गरे। उनले यति बेला अनसन बस्नेभन्दा आयोगमा सही मान्छे राखेर जानुपर्ने समय भएको बताए। आयोगमा डा केसी आफैं बसेर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बेलामा अनसन थालेको शिक्षामन्त्री पोखरेलको प्रतिक्रिया थियो।
मन्त्री पोखरेलले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न आफू अन्तिमसम्म लागिपरे पनि असफल भएको जावफ दिए। ‘प्रतिपक्षका साथीहरुले नर्मल प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउन सुझाव दिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकको सट्टा नयाँ विधेयक दर्ता गरिएको हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक ढंगमा आफ्ना आलोचना होलान्, तर यसलाई बहुमतको दम्भका रुपमा चित्रण गर्न मिल्दैन।’