विचार/ब्लग

जनसंख्या नियन्त्रणको सर्वोत्तम उपाय: परिवार नियोजन

 गङ्गाराज अर्याल

हरेक वर्ष जस्तै यसवर्ष ‘परिवार नियोजन मानव अधिकार’ भन्ने नाराकासाथ आज ११ जुलाई, सन् २०१८का दिन विश्वभरीका मुलुककासाथै नेपालमा पनि विश्व जनसंख्या दिवस मनाइँंदैछ । जनसंख्या दिवसको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले जनसंख्या र जनसंख्या बृद्धिका वारेमा केही लेख्न सान्दर्भिक ठानेको छु :

सामान्यतया जनसंख्या भन्नाले कुनैपनि गाउँ/जिल्ला, शहर तथा देश लगायत विश्वभरी वसोवास गर्ने, समान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनजाती समूहमा वसोवास गर्ने व्यक्तिहरु वा व्यक्तिको समुदायलाइनै जनसंख्या भनिन्छ । समाजशास्त्रमा जनसंख्या भन्नाले मनुष्य जातीको संगठित स्वरुप र यसको तथ्याङ्कीय अध्ययनलाईनै जनसंख्या भनिन्छ।

तेह्रौ शताब्दी(सन् १३१५–१७००) देखि निरन्तर बृद्धि हुँदै गएको विश्वको जनसंख्या  पन्ध्रौ–सत्रौं शताब्दीसम्म करीव ३ करोड ७० लाख थियो भने अठाह्रौं शताब्दी (सन् १८००)मा जम्मा १ अर्ब थियो । त्यसपछि १९५५ र १९७५ कोविचमा २.०६%का दरले बृद्धि भएको विश्वको जनसंख्या सन् २०१० देखि २०१५को विचमा १.१८%का दरले मात्र बृद्धि भएको पाइएको छ । तर सन् २०१८ को मध्यतिर आइपुग्दा नपुग्दै विश्वको जनसंख्यामा बृद्धि भई ७ अर्ब ६ करोड पुगिसकेको छ ।  संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कार्यक्रमका अनुसार यसको सन् २०२०–२५मानै ८ अर्ब भन्दा बढी,२०५० मा ९.५ अर्ब र एक्काइसौं शताब्दीमा करीव ११अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विश्वभरीमा अफ्रिकाको सव–सहारा क्षेत्रमा सवभन्दा उच्च जनसंख्या बृद्धि भएको पाइएको छ भने युरोपमा भने सवभन्दा कम जनसंख्या बृद्धि भएको पाइएको छ । विश्वमा सवभन्दा बढी जनसंख्या भएका १० वटा मुलुक तथा प्रदेशहरु मध्ये चीन पहिलो हो, जसमा १८.२%का दरले जनसंख्या बृद्धि भएको पाइएको छ,त्यसपछि क्रमशः भारत (१७.५%), संयुक्त राज्य अमेरिका (४.२९%), इन्डोनेशिया (३.४७%), पाकिस्तान (२.७८), ब्राजिल (२.७४%), नाइजेरिया (२.४७%), बंगलादेश (२.१६%), रुस (१.९२%) र जापान (१.६६%) दश स्थानमा परेको छ । विश्वको जनसंख्या ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको तथ्य संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या तथ्याङ्कले जनाएको छ भने एशियामा ४२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको पाइएको छ । करीव १.४ %का दरले बृद्धि भएको अनुमान गरिएको र २ करोड ६४ लाख जनसंख्या भएको नेपाल विश्वका बढी जनसंख्या भएका देशहरुमध्ये ४८सौं स्थानमा रहेको छ।

जनसंख्या बृद्धि : कुनैपनि जनसंख्यामा व्यक्तिहरुको संख्यामा बृद्धि हुनुलाई नै जनसंख्या बृद्धि भएको भनिन्छ । अर्थात् कुनै पनि स्थान वा मुलुकको जन्मदर र वाहिरवाट वसोवास गर्न आएका व्यक्तिहरुको जोडमा मृत्युदर र अन्यत्र वसोवास गर्न जाने व्यक्ति वा समूहको संख्यालाई घटाउँदा आउने संख्या नै जनसंख्या बृद्धि हो । स्पष्ठरुपमा मनुष्यको जन्म तथा मृत्युमा आधारित जनसंख्याको आकारमा आउने सकारात्मक वा नकारात्मक परिवर्तननै जनसंख्या बृद्धि हो । यदि विश्वका मुलुकहरुमा मृत्यु धेरै भएको हुन्छ, विश्वको जनसंख्या ढीलो बृद्धि हुन्छ अथवा जनसंख्या घट्दै पनि जान्छ, जसलाई सापेक्षित र निरपेक्षित बृद्धिमा मापन गरिन्छ । उदाहरणको रुपमा सन् १९५० मा विश्वको जनसंख्या जम्मा ४ अर्ब  थियो भने २०००मा जनसंख्यामा बृद्धि भई ६ अर्ब पुग्यो । अनि करीव १८ वर्षपछि अर्थात् सन् २०१७÷१८ मा १ अर्ब ६ करोड बढेर विश्वको जनसंख्या ७ अर्ब ६करोड पुगेको छ ।

जनसंख्या बृद्धिका कारण : कुनैपनि मुलुकको जनसंख्या बृद्धिका प्रमुख कारणमध्ये जन्मदर नै हो, साथै  वसाइ–सराई, अशिक्षा, धर्म–संस्कृति, पछौटेपन, गरिबी, कामको खोजीमा वाहिरिने र मृत्युदरले जनसंख्या बृद्धिमा असर गर्दछ।

जनसंख्या नियन्त्रण : विश्वमा अनपेक्षित रुपमा बढ्दै गईरहेको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न विश्वभरी अपनाइने उपायका लागि नै विश्व जनसंख्या दिवस मनाउने गरिन्छ । जनसंख्या नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्न हरेक मुलुकले आ– आफ्नो जन्मदर, गरिबी, वाहिरवाट वसाई–सराई गरी आउने समुदाय, परिवार नियोजन, गर्भान्तर, शिशु मृत्यु दर, बालबालिका मृत्यु दर, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, खाद्य–सुरक्षा, एक मात्र सन्तान वा दुई मात्र सन्तान नीति, साक्षरतामा बृद्धि आदि पक्षमा अत्यन्त ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ।

विश्व जनसंख्या दिवसः सन् १९६८ मा सम्पन्न मानव अधिकार सम्बन्धि ५०औं वर्षगाँठको उपलक्षमा भएको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा पहिलो पटक ‘परिवार नियोजन’लाई विश्वव्यापीरुपमा मानव अधिकारको अङ्गकोरुपमा अवलम्बन गरिएको थियो ।किनभने दम्पति वा अभिभावकलाइनै बालबालिकाको संख्या अड्कल गर्न र गर्भान्तरको स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त भएको हुनु पर्छ । त्यसकारण यसवर्ष  ‘परिवार नियोजन नै मानव अधिकार’भन्ने नाराकासाथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाउने निर्णय भएको हो । सन् ११ जुलाई, १९८७ मा  अनपेक्षित रुपमा बढ्दै ५ अर्ब पुगेको विश्व जनसंख्यालाई नियन्त्रण तथा जनसंख्या बृद्धिका चुनौतीलाई सामना तथा व्यवस्थापन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले जनसंख्या दिवस मनाउने क्रममा आज विश्वभरी मनाइने जनसंख्या दिवसकालागि परिवार नियोजनलाई मानवमात्रको अधिकारकारुपमा आत्मसात गर्दै जनसंख्या उत्पादनमा सतर्क रहन जनसंख्या दिवस मार्फत् सवैलाई आव्हान गरेको हो।

त्यसकारण आजैदेखि परिवार नियोजनलाई साँच्चिकै मानव अधिकारकारुपमा अङ्गिकार गर्दै बढ्दो विश्व जनसंख्यालाई नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्ने हो भने निम्नलिखित ९ वटा स्तरीयबुँदालाई आत्मसात गर्दै अँगाडि बढ्न अत्यन्त सान्दर्भिक र आवश्यक देखिन्छ:

१.भेदभाव रहित परिवार नियोजन सेवा : आजैदेखि कुनैपनि मुलुकका सरकारका सम्पूर्ण निकायले प्रजनन उमेरका सवै लिङ्ग, जात÷जाती, धर्मावलम्बी, राजनैतिक अनुयायी,भाषा–भाषी, सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका नागरिक,विवाहित÷अविवाहित, जुनसुकै स्थान, क्षेत्रका वासिन्दालाई परिवार नियोजन सेवा पुर्‍याउनु पर्दछ।

२.उपलब्धता: कुनैपनि राष्ट्रका हरेक जनतालाई परिवार नियोजन सेवा तथा साधन सजिलैसंग उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नै पर्दछ।

३.पहुँच : हरेक मुलुक तथा सरकारले परिवार नियोजन सेवा तथा सामग्रीलाई आफ्ना जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा वसोवास गर्ने हरेक नागरिक समक्ष पु¥याउने कार्यको सुनिश्चित गर्नै पर्दछ।

४.स्विकार्यता : हरेक मुलुकले परिवार नियोजन सेवा तथा यसका साधनलाई सांस्कृतिक तथा चिकित्सकीय दुवै आचारसंहितावाट अवरोध नआउने गरी प्रयोगकर्ताको सम्मान गर्दै सेवा तथा साधनको जानकारी गराउँदै सर्व स्विकार्यता भएको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

५.गुणस्तरीयता : कुनै पनि मुलुकले परिवार नियोजन सेवा तथा साधनहरु वारे हरेक नागरिकले स्पष्ट बुझ्न सक्नेगरी वैज्ञानिक तथा उपयुक्त किसिमले जानकारी प्रदान गर्न पर्दछ।

६. निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता: हरेक नागरिकलाई कसैको डर, संत्रास, दवाबविना आफैैले प्रजनन निर्णय गरी परिवार नियोजन सेवा र साधन रोजेर अपनाउने गरी निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु पर्दछ।

७. संवेदनशिलता र गोपनियता : कुनैपनि मुलुकका हरेक नागरिकलाई कहिले परिवार नियोजन सेवा तथा साधन अपनाउने हो ? कसले कुन सेवा वा साधन अपनाइरहेको छ ? सो सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारीको संवेदनशीलता र गोपनियता राख्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ।

८. सहभागिता : हरेक मुलुकले कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या लगायत परिवार नियोजन सेवा र साधनको प्रयोगमा हरेक नागरिकलाई जानकारी गराउनुकासाथै सहभागिता गराई उनको निर्णयमा सेवा तथा साधन प्रदान गर्नुपर्दछ।

९.जवावदेहिता : हरेक मुलुककास्वास्थ्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, जुनसुकै नेताहरु, नीति निर्माताले सेवा प्रदान गर्ने आफ्ना हरेक नागरिकलाई परिवार नियोजनलाई मानव अधिकारकोरुपमा महशुस गराउने कुरामा जवाफदेहिता वहन गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा परिवार नियोजन : दम्पत्तिले आपसमा सल्लाह गरेर उनीहरुकै इच्छानुसार बच्चा जन्माउने, नजन्माउने, जन्माउने भए कहिले, कतिवटा र कति समयको अन्तरालमा जन्माउने हो ? सो को निधो गरी परिवार नियोजनका उपयुक्त साधनको प्रयोग गर्नुनै परिवार नियोजन हो ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मा परिवार नियोजन÷प्रजनन् स्वास्थ्यलाई सुरक्षित मातृत्व सहित एकीकृत सेवाको कार्यान्वयन गर्ने, सवै नागरिकलाई सुरक्षित मातृत्व लगायत आधारभूत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पुर्‍याउने रणनीति तथा ‘मुलुकका कुनैपनि भागमा वसोवास गर्ने पुरुष वा महिलाको परिवार नियोजनको आवश्यकता पूरा गरी उनीहरुको प्रजनन् स्वास्थ्यको अवस्था र गुणस्तरीय  जीवन यापनमा सुधार ल्याउन योगदान पु¥याउने’ लक्ष्य रहेको नेपालको परिवार नियोजनको वर्तमान अवस्था साह्रै दयनीय छ।

परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई केवल झारा टार्ने कार्यक्रमको रुपमा मात्र लिइएको छ । प्रजनन् उमेरका सवै किशोर–किशोरलाई परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व तथा सुरक्षित गर्भपतनबारे राम्ररी अन्तरक्रिया, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम मार्फत् सन्देश प्रदान गर्न सकिएको छैन भने प्रजनन् उमेर समूहका दम्पतिलाई पनि परिवार नियोजन, गर्भान्तर, सुरक्षित मातृत्व वारे जानकारी दिन सकिएको छैन र आवश्यक साधन समेत प्रदान गर्न सकिएको छैन।

नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको सन् २०१६को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार परिवार नियोजनका कुनै साधनको प्रयोग दर जम्मा ५३ % भन्दा बढ्न सकेको छैन भने आधुनिक साधनको प्रयोग दर विगत ९ वर्षदेखि ४३%मात्र छ । विवाहित प्रजनन् उमेर(१५ देखि ४९ वर्ष)का महिलाको परिवार नियोजनका साधनको अपरिपूर्त माग केवल २४% रहेको छ।

वार्डस्तरीय परिवार नियोजन सेवा तथा साधन प्रदान गर्न महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई परिवार नियोजनका अस्थायी साधन (पिल्स, कण्डम) वितरण गर्न जिम्मा लगाइएतापनि आवश्यक सवै दम्पतिले साधन पाउन सकेका छैनन् ।मुलुकका सवै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँघर क्लिनिक, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालहरुमा परिवार नियोजनका अस्थायी÷स्थायी सवै साधन मौजुद र उपलब्ध रहेतापनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन।

आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिम, गोष्ठी मार्फत स्वास्थ्यकर्मी लगायत सवै समुदायस्तरका नेता तथा कार्यकर्तालाई परिवार नियोजन वारे उत्प्रेरणा गरी परिवार नियोजन सेवा प्रदान गर्न चासो पुगेको छैन, फलस्वरुप यति सानो मुलुकको जनसंख्या झण्डै ३ करोडका हाराहारीमा पुग्नु भयावह स्थिति हो । अव बेलैमा होस पु¥याइएन भने जनसंख्या विष्फोट हुन बेर लाग्दैन।

त्यसकारण परिवार नियोजन सेवा मार्फत नेपालको जनसंख्या बृद्धिमा नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । परिवार नियोजनका अस्थायी साधन(पिल्स, कण्डम, डिपोप्रोभेरा, आइ.यु.डी र इम्प्लाण्ट) र स्थायी साधन (पुरुषका लागि भ्यासेक्टोमी तथा महिलाकालागि मिनिल्याप)को उपयोग दर बृद्धि नगरी सुखै छैन । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा गाउँघर क्लिनिक, वडाका महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालावाट परिवार नियोजनकालागि उत्प्रेरणा गरी अस्थायी साधन वितरण र स्थायी बन्ध्याकरणकालाथि स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्न मन, वचन र कर्मले लाग्नु पर्दछ । यदि सवै स्वास्थ्यकर्मी तथा सेवकले आ–आफ्नो स्थानवाट प्रयाष गरेमा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर ४३ % वाट८०% पुर्‍याउन सकिन्छ । निम्न बुँदालाई अङ्गिकार गरी काम गरेमा मात्र परिवारनियोजन लाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ :

१.प्रजनन् उमेरका सवै किशोर–किशोरलाई विद्यालयस्तरमा यौन शिक्षा÷प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा/परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व तथा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि शिक्षा अध्यापन गरिनु पर्दछ ।
२. विवाह गर्न कम्तीमा २० वर्ष पुग्नै पर्ने कानुनी प्रावधानलाई विशेष प्रवर्धन गर्ने र सो प्रावधान कडाइकासाथ लागु गराउनु पर्दछ ।

३.परिवार नियोजन सेवा तथा साधन वारे समय–समयमा स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य परिवार नियोजन सम्बन्धित कार्यकर्तालाई पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरी परिवार नियोजन सेवा तथा साधनको प्रयोग वारे उत्प्रेरणा कार्यक्रम समुदायस्तरसम्म बढाउनु पर्दछ ।

४.सुत्केरी हुन आउने हरेक गर्भवतीलाई सुत्केरी हुनासाथ परिवार नियोजनका साधन अपनाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्दछ । यस्तो समयमा गरेको उत्प्रेरणाले गर्भान्तरमा ठूलो सघाउ पुग्दछ र मातृ–शिशु स्वास्थ्य स्वस्थ्य रहनुकासाथै जनसंख्या नियन्त्रणमा सघाउ पुग्दछ ।

५.परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व तथा सुरक्षित गर्भपतनलाई एकिकृतरुपमा विस्तार गरी गुणस्तरीय निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनु पर्दछ ।
६.संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सवैलाई जनसंख्या नियन्त्रण÷व्यवस्थापनमा परिवार नियोजनको महत्वका वारेमा चेतनामूलक स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रमलाई व्यापकरुपमा  वढाउनुपर्दछ ।

७.किशोर–किशोरी, नागरिक समुदाय, धार्मिक नेतृत्व, कार्यकर्ता राजनीतिकर्मी, स्थानीय सामुदायिक संगठन सवैलाई परिवार नियोजनको महत्वको वारेमा सू–सुचित गरी अभिमूखीकरण÷अन्तरक्रिया गरिनु पर्दछ ।

८. जनसंख्या दिवस काठमाण्डौका होटलहरुको अलावा हरेक संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा मनाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । समुदायस्तरमा विश्व जनसंख्या दिवस–कार्यक्रम मनाउँदा मात्र प्रभावकारी हुन्छ ।
९.हरेक तहका विद्यालय देखि क्याम्पसस्तर सम्मका शिक्षक, विद्यार्थीलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्था मार्फत जनसंख्या बृद्धि र परिवार नियोजनको महत्वका वारेमा व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा सन्देश प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने