मुख्य समाचार

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश हुँदै, अध्यादेशकै रुपमा नआए मान्य नहुने कांग्रेसको चेतावनी


काठमाडौं– सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ लाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

छिटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल प्रक्रियामा लग्ने तयारी सरकारले गरेको हो। सरकारको सोही तयारी अनुसार संसद् सचिवालयले भोलिको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ। राष्ट्रियसभामा गएका ४ वटा विधेयक पारितपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश हुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले उक्त विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा छ। 

उक्त विधेयक पेश हुनुअघि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापालको विरोधको सूचना प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। थापाको विरोधको सूचना निर्णयका लागि पेश भएपछि मात्र विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। 

सत्ता पक्षसँग संसद्‌मा दुई तिहाई बहुमत भएकाले प्रक्रियाबाटै बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ। 

मंगलबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले संसद्‌बाट बहुमतले विधेयक पारित हुने बताएका थिए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयक अध्यादेश अनुसार हुबहु नआएमा संसद् अवरुद्धसम्म गर्ने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले अध्यादेश अनुरुप विधेयक आएमा मात्र आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने नभए सदन अवरुद्ध हुने बताएका छन्। 

कांग्रेस सांसद थापाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएकाले त्यसैमा टेकेर विरोधमा उत्रने कांग्रेसको तयारी छ। थापाको विरोधको सूचना संसद्‌बाट स्वीकृत भए लगत्तै संसद्‌ अवरोधको कार्यक्रम हुन सक्ने सांसद विश्वकर्माले बताए। थापाको विरोधको सूचना अस्वीकृत भए सरकारले संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। 

संसद्‌मा सत्तारुढ दलको दुई तिहाइ रहेकाले थापाको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत हुने निश्चित छ। 

तर, संसद् बस्नु अघिसम्म पनि सरकारसँग सहमतिको प्रयास हुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जनाएका छन्।

जुम्लामा १२ दिनदेखि अनसनरत डा गोविन्द केसीको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेर संसद्‌मा आवाज उठाउँदै आएको छ। डा केसीको समर्थनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। 

आफूसँग भएको सम्झौता अनुरुप विधेयक नआएको भन्दै डा केसी १५औं अनसनमा छन्। केसीसँग भएको सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पालना गर्न नसकिने सत्ता पक्षले अडान राख्दै आएको छ।

दुर्गा दुलाल


कानुन बिटका पत्रकार दुलाल स्वास्थ्यखबर र नेपाललाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@DulalDp

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने