काठमाडौं– डा गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौतालाई सरकारले अझै बैधानिकता दिएको छैन। सचिवस्तरीय बार्ता टोलीले डा केसीसँग गरेको सम्झौतालाई बैधानिकता दिन मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो।
डा केसीसँग साउन १० गते भएको ९ बुँदे सहमतिको ८ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ– सहमतिका बुँदाहरु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्ने।
तर, उक्त सहमति भएको १२ दिन बितिसकेको छ भने सहमतिपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठक नै तीनपल्ट बसिसकेको छ । तर, अझै डा केसीसँग भएका सहमतिको अनुमोदन हुनु त कत हो कता मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव समेत लगिएको छैन।
सहमतिकै बुँदा नम्बर ५ मा १५ दिनभित्र विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तीका लागि कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, उक्त सहमति अनुसारको समयसिमा सकिन दुई दिन मात्र बाँकी छ। सहमतिलाई मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने विषयमा सुरसानै नहुँदा कार्यदल गठन हुने सम्भावना पनि निकै कम हुँदै गइरहेको छ।
सरकारले डा केसीसँग गरेका सहमति प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदमा जानकारी गराउन माग गर्दा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्बाट पास नभइ ‘बैधानिक’ नहुने बताएका थिए । उनले संसदमा भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मात्रै आधिकारिक मानिने भएकाले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। धेरै कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइसकेका छन्।’
मन्त्री पोखरेलको सोही भनाईलाई आधार मान्ने हो भने डा केसीसँग भएका सहमतिको जिम्मेवारी सरकारले अझै लिइसकेको देखिदैन। सहमतिको अपनत्व समेत ग्रहण गर्न आलटाल भइरहेको भन्दै डा केसी सशंकित बनेका छन्। यस विषयमा आफ्ना धारणा राख्न डा केसीले मंगलबार दिउसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन राखेका छन्।
शिक्षामन्त्रीको आलटाल
शिक्षामन्त्री पोखरेलका कारण सहमतिलाई पारित गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा नपुगेको हो । उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्ट रहेका मन्त्री पोखरेलले प्रस्ताव लैजान नै आलटाल गरिरहेका हुन्।
डा केसीले संशोधन माग गरेर अनसन बसेको धेरै दिन बितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्री पोखरेल भनिरहेका थिए, ‘लोकतन्त्रमा व्यक्तिले भने अनुसार गर्न मिल्दैन । विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । संसदीय प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्छ।’
डा केसीको अनसन लम्बिँदै जाँदा सरकारमाथि ‘प्रेसर’ बढेपनि मन्त्री पोखरलले भने बेवास्ता गरेका थिए। विभागीय मन्त्रीका हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि डा केसीले राखेका माग ‘जायज नरहेको’ ब्रिफिङ गरिरहेका थिए।
तर, अनसनका बढ्दै जाँदा समस्या जटिल बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई ‘बाइपास’ गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेका थिए। नेम्वाङ सक्रिए भएपछि डा केसीका मागको यथार्थ बुझेर यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। नेम्वाङले यथार्थ बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री पोखरेलसँग सशंकित बनेका थिए।
अन्तिम समयसम्म पनि मन्त्री पोखरेल डा केसीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानतिर भन्दा पनि आफ्ना केही स्वार्थलाई विधेयक मार्फत् स्थापित गर्न खोजिरहेका थिए। त्यसपछि सहमति प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई ‘बाइपास’ गरिएको थियो।
डा केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन विपरित आफूले त्यसअघि दर्ता गराएकै विधेयक पास हुनुपर्ने अडानमै शिक्षामन्त्री रहेका कारण उनलाई सहमतिका क्रममा बाइपास गरिएको हो।