काठमाडौं- संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा साउन ३१ गतदेखि दफावार छलफल हुने भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेश गर्नका लागि दफावार छलफल चलाउने निर्णय गरेको हो।
विधेयकमा डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति र अन्य सांसदहरुले हालेका संशोधनमाथि दफावार छलफल हुनेछ। सरकारले डा केसीसँग साउन १० गते विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो।
डा केसीसँगको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यसका साथै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि डा केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा अनुसारकै संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका थिए।
विधेयकमा ४६ जना सांसदले एक सय ३० वटा संशोधन हालेका छन्।
सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु संसदमा दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावनाको विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच निश्चित गर्नका लागि भन्ने शब्दहरु पछि ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ शब्दहरु थप गर्ने देखि लिएर मेडिकल कलेजहरुलाई ५ वर्षभित्रमा राष्ट्रियकरण गर्नेसम्मका बुँदाहरु रहेका छन्।
विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र 4 कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ। यसका साथै एक विश्वविद्यालयले ५ वटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन नपाउने, उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुने चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परिक्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्ने, ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
२४ सदस्यीय शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा तीन जना पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री छन्। समितिमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरु उमाकान्त चौधरी, खगराज अधिकारी र गगन थापा छन्। यस्तै हालै मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेका डा सुरेन्द्र यादव पनि छन्।