काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बाबुको पहिचान नभए पनि आमाले भनेकै आधारमा अस्पतालले जन्मदर्ता दिने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व प्रजनन अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा रहेको जवाफ दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको वैठकमा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा आमाले बाबुको नाम राख्न नचाहेमा कारण खोल्नु पर्ने व्यवस्था राखेको भन्दै सांसदहरुले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेका थिए।
‘सुरक्षित मातृत्व प्रजनन अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रसूति बिदा, पोषणको अधिकार सबैका लागि नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयकले बाबुको पहिचान नहुनुको कारण मात्रै खोजेको बताए । त्यसलाई महिलाहरुले आत्मसम्मानमा असर परेको रुपमा लिनु नहुने टिप्पणी मन्त्री यादवले गरे । सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमार्फत अनुदान रकमको व्यवस्था गरी सबैलाई सुरक्षित मातृत्व अधिकार प्रदान गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको बताए।
संविधानको धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व हुनेछ भन्ने अधिकारको व्यवस्था छ । यही अधिकार प्रत्योजनका लागि सरकारले ल्याएको सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विधेयक सदनबाट सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भई संशोधनका लागि तयार भएको छ ।
सरकारी, गैरसकारी र निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउने, जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा वा विदा अपुग भएमा चिकित्सकको परामर्श बमोजिम थप एक महिना बिदा गर्न सकिने, पुरुष कर्मचारीको हकमा श्रीमती सुत्केरी भएको बेला हेरविचारका लागि १५ दिन विदा दिने लगायतका व्यवस्था रहेको छ ।