मुख्य समाचार

संसदमा जनस्वास्थ्य विधेयक, हटाइयो ‘जेल विथआउट बेल’को व्यवस्था

स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था रहेको दफा हटाइयो


काठमाडौं– सरकारले संसदमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले विधेयक दर्ता गराएकाो बिधेयकमा चिकित्सकहरुले लामाे समयदेखि माग गर्दै आएको 'जेल विथअाउट बेल'को प्रावधान भने हटाइएको छ।

विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदमा दर्ता भएको ५१ पृष्ठको उक्त विधेयकमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था हटाइएको हो । चिकित्सकहरुले आन्दोलन गरेपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलार्इ बिना धरौटी जेल चलान गर्ने व्यवस्था गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा बनाइएको मस्यौदामा राखिएको थियो। उपप्रधान थता स्वास्थ्य मन्त्री यादवले संसदमा दर्ता गरेको यो जनस्वास्थ्य विधेयक साेही मस्यौदाको संशोधित रुप हो।

सेवामा खटिएको अवस्थामा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको घटना बढेको भन्दै डाक्टरहरुले सुरक्षाको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। सोही माग अनुसार तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री थापाले स्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदामा नै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको दफा राखेका थिए। 

उक्त विधेयकको दफा ४० मा यस्तो व्यवस्था थियो 
४०. स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा :

(१) उपचार प्रक्रियामा संलग्न सेवाग्राहिको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखा पर्दै गएको तथा  उपचारको प्रक्रियाप्रति आशका सिर्जना भएर चित्त नबुझेको अबस्थामा सेवाग्राहिले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मी र संस्था प्रति उजुरि गर्न सक्नेछन।

(२) उपदफा १ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु हरेक सेवाग्राही तथा संरक्षकको कर्तब्य हुनेछ तर उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी माथी कुनै पनि किसिमको आक्रमण गर्न पाईने छैन।

(३) उपदपफा १ बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्वन नगरि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाइ आक्रमण गरेको खण्डमा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई थुनामा राखी (jail without bail) प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही हुनेछ। तर, हाल संसदमा दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा भने उक्त व्यवस्था छैन। 

उपचारमा हुन सक्ने गल्तीका विषयमाथि हुने कानूनी कारबाही मुलुकी अपराध ऐनमा राखेको भन्दै डाक्टरहरुले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको समयमा विगतमा विधेयकमा राखिएको सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था समेत हटाइएको छ।

जनस्वास्थ्य विधेयकमा सुरक्षाको व्यवस्था हटाइए पनि कारबाहीको व्यवस्था भने झन् कडा बनाइएको छ।

यो विधेयकको परिच्छेद ८ मा कसुर र सजायको व्यवस्था राखिएको छ। दफा ४७ 'ख' मा रहेको व्यवस्था अनुसार ‘लापरवाहीपूर्वक वा हेलचेक्राइँपूर्वक उपचार गरेको कारण बिरामीलाई नकारात्मक असर परेमा’ स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराई पीडितलाई सो जरिवानावापतको रकम दिने उल्लेख छ।

यो व्यवस्थाले डाक्टरहरुले नै क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै चिकित्सकले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, स्वास्थ्य संस्थाले आधारभुत उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, सुसूचित सहमति नलिई उपचार सेवा प्रदान गरेमा, सेवा ग्राहीलाई समान व्यवहार नगरेमा, गोपनीयता कायम नगरेमा २५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने