काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गराएको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा छ।
उक्त विधेयकमा ३२ जना सांसदले १ सय ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरुले एकल र संयुक्त रुपमा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
विधेयकमा रहेका विषयलाई स्वास्थ्यखबरले बहसका रुपमा ल्याउने उद्धेश्यसहित अब हरेक दिन श्रृंखलाका रुपमा प्रकाशित गर्ने छ। जसअनुसार यो श्रृंखलामा हामीले विधेयकको दफा २८ मा रहेको औषधि सम्बन्धि व्यवस्था र त्यसमा परेका संशोधनका विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
विधेयकको दफा २८ मा औषधिको मुल्य, प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसी र निःशुल्क औषधि सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। उक्त दफामा ६ उपदफाको प्रस्ताव गरिएको छ।
सांसदहरुले उक्त दफाका उपदफाहरुमा विभिन्न ८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उक्त दफामा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सांसदहरुमा कृष्णभक्त पोखरेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, विनाकुमारी श्रेष्ठ, खेमप्रसाद लोहनी, सुजिता शाक्य, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, माया देवी न्यौपाने, ध्रुवकुमार शाही, रविन्द्रराज शर्मा, तिर्था गौतम, विना बुढाथोकी, नवराज रावत, निरा देवी जैरु, आशाकुमारी विक र गगन थापा रहेका छन्।
दफा २८ को उपदफा १ मा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधि सिफारिश गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्थामा सांसदहरुले संशोधन गर्दै जेनेरिक सहित पेटेन्ट र ब्रान्ड नाममा पनि लेख्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, विनाकुमारी श्रेष्ठ, खेमप्रसाद लोहनी, सुजिता शाक्य, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, माया देवी न्यौपाने र ध्रुवकुमार शाहीले औषधिको सिफारिस जेनेरिकमा मात्र गर्ने विधेयकमा रहेको प्रावधानलाई थप विस्तार गर्दै पेटेन्ट र ब्रान्ड खुल्ने गरी लेख्नुपर्ने संशोधन हालेका हुन्।
यस्तै उनीहरुले दफा १ को अन्त्यमा नै अस्पतालहरुले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा ड्रग एन्ड थेरासिस कमिटीको व्यवस्था र स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै ड्रग फर्कुलरी मार्फत औषधिको प्रेस्कृप्सन जारी गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
स्वदेशी औषधिहरुले ब्रान्डमा लेख्न पाउने संशोधन
यसैगरी, सोही दफाको उपदफा २ मा स्वदेशी औषधिलाई महत्वका साथ उल्लेख गरीएको छ। उपदफा २ मा पेटेन्ट र नयाँ औषधिको हकमा ब्रान्ड नाममा सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सो उपदफामा पेटेन्ट र नयाँ सहित स्वदेशी भन्ने शब्द राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सुपथ मुल्यमा औषधि
सांसदहरुले सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनु पर्ने बुँदाहरु प्नि संशोधनमा राखेका छन्।
सांसद गगन थापाले ६ वटा उपदफा रहेको उक्त दफामा ७ नम्बर उपदफा थप गर्दै ‘सुपथ मुल्यमा जनतालाई गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक÷सामुदायीक फार्मेसी सञ्चालन गर्नसक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले औषधिको मुल्य निर्धारण औषधि उत्पादक संघसँग समन्वय गरी गर्ने भन्ने संशोधन हालेका छन्।
यस्तो छ विधेयकमा रहेको दफा र उपदफा
यस्तो छ सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव
