विचार/ब्लग

संघीयतामा स्वास्थ्य : कार्यान्वयनमा देखिने समस्याको संशोधन हुन्छ

 मोहम्मद दाउद

नेपालको संविधान बमोजिम र नेपाली जनातालाई सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ संगठन संरचना तयार पारिएको छ। संविधानका अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको व्याख्या गरिएको छ। अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकार, ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार, ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा स्वास्थ्य अधिकारको कुरा गरिएको छ। 

संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकका रूपमा स्वास्थ्य अधिकारलाई राखिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्ने कुरा संविधानमा नै सुरक्षित  छ। सोही अनुसार र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय बमोजिम स्वास्थ्यको संघीय संरचना कस्तो हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाका साथै केके निकाय रहने भन्ने विषयको टुंगो अहिले लागिसकेको छ। यद्यपि यी विषय कार्यान्वयनमा जाने क्रममा आउने सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै संशोधन गर्दै जाने कुरा पनि छ। 

संघीय संरचना अनुसार ७ प्रदेशमा स्वास्थ्यको विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्नेछन्।  समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य निर्देशनालय रहने संरचना पास गरेको छ। एउटा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ३७ जनाको दरबन्दी र विभिन्न ९ शाखाहरू हुनेछन्। उक्त निर्देशनालय र शाखामार्फत प्रदेश अन्तर्गतका सबै स्थानीय तह र स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुनेछ।

संघमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, केन्द्र र महाशाखाहरू रहनेछन्। यसका साथै संघ अन्तर्गत केन्द्रीय अस्पताल र विशिष्टकृत अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि संघ अन्तर्गत नै रहनेछन्। 

क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेश सरकार माताहात पर्छन्। प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न ३५ जिल्लामा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यलय रहनेछन्। ३५ वटा कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ। 

विगतमा जिल्लामा रहेका जिल्ला कार्यालय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरू अब खारेज भएका छन्। यी कार्यालयमा रहेका दरबन्दीलाई नै अब प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान गर्ने भएका छौं। केही कर्मचारीहरू त खटिरहेका पनि छन्। खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा २१ सय दरबन्दी थियो। तीमध्ये ६ सय ६५ जनालाई प्रदेशमा र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा १४ सय ३४ जना कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं। 

संघीय संरचना अनुसार अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसार नै मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना बनाइरहेको छ। यसका लागि सबै मन्त्रालयका महाशाखा, विभाग, केन्द्र लगायतका निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ। छलफलका आधारमा बनाइएको कार्यायोजना स्विकृतिको चरणमा छ। 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्याविवरण ३५ वटा छ। जसमा संघले नीति, योजना, रणनीति, मापदण्ड तथा निर्देशिक तथा विभिन्न कार्यविधिहरू बनाउने काम गर्छ। ती कुराहरूको कार्यान्वयन गर्ने भनेको प्रदेश र स्थानीय तहकाले हो। नयाँ संविधान अनुसार धेरै काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका छन्। तर, केही संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा छ। साझा काममा केके गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। 

संघीयता कार्यान्ययनका क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरेको संगठन संरचना तथा कार्य विवरणलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौं। प्रदेशको लागि काम हुँदैछ। प्रदेश अन्तर्गत रहने स्वास्थ्यकर्मी पठाउने काम हुँदैछ। स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्यकर्मी पठाउने तयारी भइरहेको छ। हुन त यसअघि नै सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत नै छन्। तर, अब नयाँ संरचना अनुसार १४ सय ३४ जनालाई स्थानीयमा प्रस्ताव गरिएको हो। 

स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखा रहनेछ। ती शाखामा एक देखि ४ जनासम्म कर्मचारी रहनेछन्। २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा एक जना, २५ हजारभन्दा बढी भएकोमा २ जना, ५० हजारभन्दा बढी भएकोमा ३ जना र उप तथा महानगरपालिकामा ४ जनाका दरले दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। 

यी शाखाले स्थानीय निकाय अन्तर्गत रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी लगायतका स्वास्थ्य संस्थाको काम हेर्ने गर्छन्। विगतमा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा अनुगमन लगायतको काम जिल्ला जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालयले गथ्र्यो भने अब पालिकाहरूले गर्छन्।

अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ता देखिएको विषय भनेको निःशुल्क औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको हो। औषधि तथा सामग्री खरिद प्रक्रियालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा बृहत् छलफल भइरहेको छ। यो विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सहसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकाय, केन्द्रीय अस्पताल, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउने, ऐनलाई परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित छ। यो छलफलमा कुन जिल्लालाई कति औषधि आवश्यक पर्छ, कुन स्थानीय निकायमा के कुरा बढी र के कुरा कम चहिन्छ, ती औषधि तथा साम्रगी कसरी किन्दा सस्तो र गुणस्तरीय हुन्छ, औषधिको उपलब्धता कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था बनाउन हामी जुटिरहेका छौं। 

प्रारम्भिक रूपमा केन्द्रबाट औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि टेन्डर गर्ने र आवश्यकता अनुसार नै स्थानीय निकायले पैसा तिर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ। सस्तो र गुणस्तरीय औषधि तथा सामग्रीका लागि सेन्ट्रल बिडिङ लोकल पर्चेज अर्थात् केन्द्रले एकैपटक टेन्डर गर्ने र स्थानीयले त्यसलाई आवश्यकता अनुसार लिने भन्ने हो। किनभने कुनै खोप एउटा स्थानीय निकायलाई १०÷१२ वटा मात्र चाहिन सक्छ। तर, उसले किन्नु पर्दा निकै महँगो पर्ने र उत्पादकले पनि उसलाई नदिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रले देशभरका सबै स्थानको आवश्यकता माग गरेर टेन्डर गर्दा सस्तो र गुणस्तरीय पनि पर्छ। त्यसकारण यसका लागि पहिला सबै औषधि र खोपहरूको स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार सूची बनाउने काम हुनुपर्छ। यो काममा हामी जुटिसकेका पनि छौं। यो विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर काम अगाडि बढ्छ।

संघीयता कार्यान्वयतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय यतिबेला निकै सक्रियताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा लैजानका लागि मन्त्रालयमा संघीयता कार्यान्वयन इकाइ नै स्थापना गरेको थियो। त्यसको संयोजकका रूपमा निरन्तर काम गरेका कारण आज यो अवस्थामा आइसकेका छौं। यो काममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै कर्मचारीले ठूलो सहयोग गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी सबैको मेहेनत छ। र, आगामी दिनमा आउने चुनौती चिर्न पनि समूहगत प्रयास नै आवश्यक पर्छ। अहिले पनि कार्यान्वयनमा जाने क्रममा आउने कमीकमजोरीलाई सच्याउन मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति बनेको छ। यो समितिले देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। 

संघीयता कार्यान्वयन एक जनाको प्रयासले मात्र सफल हुने होइन। त्यसकारण यो काममा हामी सबै जुट्न आवश्यक छ। 

(दाउद , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख हुन्।)

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

तप्त भण्डारी लेख्नुहुन्छ भदौ २८, २०७५ बिहिवार २२:५३:२१
Respected sir , please you are requested to give priority in qualification for qualitative health service.

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने