मुख्य समाचार

स्वदेशि औषधि दुई वर्षसम्म मात्र ब्रान्डमा बेच्न पाइने, त्यसपछि जेनेरिक अनिवार्य

जनस्वास्थ्य विधेयक संसदीय समितिबाट पारित


काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकमा औषधिको प्रेस्किप्सन (सिफारिस) सम्बन्धि व्यवस्था समेत रहेको छ।

औषधिको सिफारिस जेनेरिक, पेटेन्ट वा ब्रान्डमा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आइरहेको छ। विधेयकमा उक्त विवादलाई समाधान गर्न औषधिको सिफारिस जेनेरिकमा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर, स्वदेशि औषधिको हकमा भने यो विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म ब्रान्डमा र त्यसपछि मात्र जेनेरिकमा लेख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राखिएको छ। 

विधेयकमा ३२ जना सांसदले १ सय ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। समितिमा ती संशोधन प्रस्तावमा दफाबार छलफल हुँदै पारित भएको हो। समितिबाट पारित भएको विधेयक अब संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि उक्त विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।

विधेयकको दफा २८ मा औषधिको मुल्य, प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसी र निःशुल्क औषधि सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। उक्त दफामा रहेको औषधिको प्रस्क्रिप्सन सम्बन्धि व्यवस्थालाई समितिले थप प्रष्ट बनाउनँदै पारित गरेको हो।

दफा २८ को उपदफा १ मा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधि सिफारिश गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

समितिले स्वदेशि उत्पादकलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन केही समय दिने उद्धेश्यले उपदफा २ मा ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गुणस्तरीय स्वदेशि उत्पादनको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र उपदफा १ बमोजिम हुनेगरि कार्य गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था राखेको छ।

हेरौं विधेयकमा रहेको व्यवस्था र समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको बुँदा

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको बुँदा 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने