विचार/ब्लग

निजामति सेवा भित्र स्वास्थ्य : समस्या यथावत

 भुपेन्द्र शाही

नेपालीमा एउटा उखान छ, 'माझीसँग सल्लाह गर्दागर्दै काजीका सात गाउँ डुबे।' उखान भनेपछि धेरै ठाउँ र प्रसंगमा प्रयोग हुने कुरा हो। नेपालको स्वास्थ्य सेवा पनि यो उखानवाट अछुतो छैन। स्वास्थ्यकर्मीहरु डुबिरहेका छन् र तिनलाई तार्ने जिम्मा लिएका माझीरुपी स्वास्थ्यका अधिकारीहरुको सल्लाह हुँदाहुँदै स्वास्थ्यकर्मीहरु डुब्ने क्रम निरन्तर जारी छ। विभिन्न समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरेका आन्दोलन र राखेका मागहरुलाई वेवास्ता गरी मन्त्रालयले धृतराष्ट्रको दृष्टान्त दिएको छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य सेवाका छैटौं र सातौं तहका विभिन्न उप-समूहहरुका कर्मचारीहरुलाई तहअनुसारको जिम्मेवारी नदिइ जुनियर कर्मचारी मातहत राख्दा समस्याले जटिल रुप लिइरहेको छ।

छैटौं तहमा तह छैटौं दिने तर अधिकार पाँचौंको पनि नदिने, पाँचौ तहको प्रतियोगिता सहभागी हुन पनि नदिने, छैटौं तहको अधिकार पनि नदिने, जुनियरलाई प्रतियोगितामा सामेल गराई बढुवा गर्ने तर सिनियरलाई योग्यता भए पनि प्रक्रियामा सहभागी नगराई तेहेरो निषेध गरिएको अवस्था छ। सातौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि पाँचौ तहकै पदाधिकारमा रहेका छन्।

निजामति सेवाको राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीमा कार्यरत अधिकृत छैटौं सरह भन्दा स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत सातौं तह जुनियर भई स्थानिय निकायमा काम गरिरहेको स्थिति छ।

सिनियरअहेव छैटौं भन्दा जुनियर अहेव पाँचौ भएकै कारण फाइल र लोक सेवा आ .प्र .बाट बढुवा भइ हेल्थ असिस्टेन्ट भएको छ। उसको मातहत लोकसेवाले माथिल्लो तह भनेर परीक्षामा सामेलनै नगरेको छैटौं तह बस्नुपर्ने संगठनात्मक संरचना छ।

योग्यता फरक कुरा हो । पद र तह फरक कुरा हो । सवै स्नातक पास शाखा अधिकृत हुँदैनन् तर १० +२ पास शाखा अधिकृत हुन्छन्। सवै हे.अ. सर्टिफिकेट वाला अ.हे.व.हरु हे.अ. हुँदैनन किनकि हे.अ.सर्टिफिकेटवालाले पनि अहेवको लोकसेवा पास गरेर जागिर गरिरहेको हुन्छ। सवै हेअ पदस्थापना भएका अहेव हेअ सर्टिफिकेटवाला र ६ महिने तालिम लिएका छैनन् किनकि स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नै अहेव चौथो तहमा कामकाज गरेको पाँच वर्षमा नै हेअ को आ.प्र.मा सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ।

हिजो तिन महिने कोर्ष पढेका ग्रा .स्वा .का .र मा .शि. का. हरु क्रमश: अहेव र अनमीमा स्तरवृध्दि भई स्वत: पदस्थापना हुँदा सवैले सहर्ष स्विकार गरे। उनीहरुको सर्टिफिकेटको कुरा भएन। तर, अहिले १८ महिने कोर्ष पढेका र थप ६ महिने तालिम समेत लिएका सिअहेव र सिअनमि छैटौंहरुलाई सिअहेव /सिअनमी पाँचौं को समेत अधिकार पाउँदैनौ भनेर ठेल्न खोजिदैछ। यो न्याय संगत कुरा हो त? आज सिअहेव र सिअनमि छैटौंहरुले विशेष पदस्थापना कार्यन्वयन हुनुपर्छ र हाम्रो तहअनुसार पद पाउनुपर्छ भन्दा किन सिमित व्यक्ति वा संस्थाहरुले विरोध गरिरहेका छन्? के उनिहरु छैटौं र सातौ तहमा बढुवा हुदाँ तहअनुसारको पदाधिकार चाहिँदैन?

हेअ पाँचौ भनेको छैटौं सातौ हुँदै जनस्वास्थ्य अधिकृत हुने पद हो पछाडि फर्केर पाँचौ छैटौं सिअहेवहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पद नै होइन । उक्त पदले विपिएच पढेका जनस्वास्थ्य अधिकृतसँग प्रतिस्पर्धा गरी ऐन नियम प्रदत्त बढुवाको अवसर लिई हामि स्वास्थ्यकर्मी पनि प्रशासन समूहका कर्मचारीझैं माथिल्लो तहमा जान काविल छौं भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ। विसौं वर्ष जागिर गरेको कुनै कर्मचारी बढुवा हुनु हुँदैन गुणस्तर सवै गुम्छ भन्नु पश्चगामी र संकिर्ण सोचबाहेक अरु केही होइन।जसले जीवनका अत्यन्त उर्वर र ऊर्जाशिल समय देशको निजामती सेवामा विताएको छ।

आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगी भन्दा पर रही सार्वजनिक पद धारण गरेर देश र जनताको लागि लामो योगदान दिएको छ। जसले घाम पानी झरी बादल वर्षा नभनि दूरदराज गाउँठाउँहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको छ। जसले देश चरम द्वन्दको भुँमरीमा फस्दा जनताको सुख दुःखमा साथी बनेको छ। यी यावत योगदान र कार्य सम्पादनलाई अवमूल्यन गरेमा भोलि ती कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा यो देशको प्रशासन संयन्त्र प्रति कस्तो धारणा बनाउलान् ?

निजामति सेवामा कार्यसम्पादन र अनुभवलाई आधार मानि वढुवा गरिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा सेवा अवधि, योग्यता र कार्य सम्पादन आधारमा गरिने स्तरवृद्धिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा थुप्रै कानूनि जटिलताहरु सिर्जना भएका देखिन्छन्। वर्तमानमा ती जटिलताहरुलाई समयमै सम्बोधन नगरी थुपारी राखिएको स्थिति छ।

आठौं तह नवौं, नवौं दशौंमा र दशौं एघारौं बाह्रौमा जाँदा पदाधिकार सहित जान मिल्ने तर पाँचौ छैटौंमा नमिल्ने एउटै सेवामा एउटै ऐन नियमको यसरी फरक व्यवस्था र व्याख्या कसरी गर्न मिल्छ?

जन स्वास्थ्य, कृर्षि, पशुलगायत अन्य थुप्रै प्राविधिक कार्यालयमा लेखा र प्रशासनिक काम काज गर्ने कर्मचारी हरुको जिम्मुवाली शैली जग जाहेर नै छ। अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका स्टोरहरु प्रशासनकै कर्मचारीहरुले चलाई रहेका हुन्छन्। अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी हरुले उनिहरु संग औषधि र सामाग्री माग गरि चलाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय औषधिको नाम र महत्व प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई थाहा समेत हुँदैन।

सुत्केरीका लागि चाहिने अक्सिटोसिन माग गर्दा रेनिटिडिन सुई दिएका उदाहरण पनि छन्। उसैगरि वन कार्यालयबाट स्वास्थ्य कार्यालयको स्टोर सम्हाल्न पुगेका एकजना कर्मचारीले कण्डोकमका पेटीहरुलाई कण्डोम यति फिट भनेर आम्दानि वाँधेका घटना पनि छन्। ती समस्याहरु आफ्नै ठाउँमा छन् र तिनको समाधान उचित तरिकाले गर्न पनि सकिन्थ्यो। स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली छुट्टै भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरिको जस्तै लेखा र प्रशासन हेर्ने कर्मचारी पनि स्वास्थ्य सेवा भित्रकै योग्य कर्मचारीबाट नै बनाउन मिल्थ्यो तर अब संघीय निजामति ऐनमा सेवालाई मर्ज गर्दा भने यो संम्भावना रहेन।

यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य सेवा भित्रका सेवा समूह पद र तहहरुबीच ऐन नियममा रहेको अस्पष्टता अनि फितलो कार्यान्वयनका कारणले एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार नगर्ने, तहगत व्यवस्था नबुझ्ने जस्ता विषयले विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा बढी प्रभावित भएको छ। जसले गर्दा अन्य सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई यो स्वास्थ्य सेवा यस्तै हो यहाँ जे गर्दिए पनि हुन्छ भन्ने खालको मनोवृत्ति उब्जिएको पाइन्छ।

प्रस्तावित संघिय निजामती ऐनमा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई कपि पेष्टको अवस्थामा राखिएको छ। एउटा विशेष सेवा समूहलाई निजामती ऐन वमोजिम मूल सेवामा समाहित गर्दा निजामति सेवा भित्रकै प्रावधान राखिनु पर्थ्यो।

जसले गर्दा अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवा ऐनले ल्याएका कानूनी जटिलताहरुको समाधान भई कर्मचारी हरुका पदस्थापना र वृत्ति विकाससँग सम्वन्धित समस्याहरुको पनि समाधान हुन सक्थ्यो। यसरी एउटै सेवा भित्रका समूह पिच्छे फरक फरक ऐन व्यवस्था गरिएको संघीय निजामति ऐन र सो ऐन भित्र उप-समूह पिच्छे फरक–फरक व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई नै कपी पेस्ट गरी राख्ने हो भने प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनले स्वास्थ्य सेवाका समस्याहरुको समाधान गर्ने देखिँदैन।
-
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

दिल बहादुर पुन लेख्नुहुन्छ असोज २३, २०७५ मगलवार १३:१९:४५
प्रशासन समुहको प्राबिधिक माथी दादागिरी हो।

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने