काठमाडौं– ‘नमस्कार माननियज्यू, चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट कहिले पारित हुन्छ? जवाफका लागि अग्रिम धन्यवाद।’
सांसद खगराज अधिकारीको मोवाइलमा अपरिचित मोवाइलबाट यस्तो एसएमएस आयो। लगत्तै सांसद अधिकारीले जबाफ फर्काए, ‘को हुनुहुन्छ?’
‘एक आम नागरिक, जो चिकित्सा शिक्षा सुधारको निम्ति निरन्तर खबरदारी गर्दै आरहेको छ,’ अपरिचित नम्बरबाट पुन जबाफ आयो।
त्यसपछि सांसद अधिकारीले पनि लेखे, ‘ए हामी आफ्नो काम छिट्टै सक्ने कोसिसमा छौं। सायद समितिको मुख्य व्यक्तिले आधिकारीक रुपमा बताउन सक्नुहुन्छ।’
अपरिचित नम्बरबाट पुनः प्रतिक्रिया आयो, ‘जवाफका लागि धन्यवाद। सत्याग्रही डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा तपाईको सक्रिय योगदानको अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद।’
सांसद अधिकारीले पनि ‘हस धन्यवाद’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए।
एसएमएसको सवाल जवाफ यत्तिकैमा सकियो।
सांसद खगराज अधिकारीको मोवाइलमा जस्तै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको अन्य ११ जना सांसदहरुको मोवाइलमा पनि विभिन्न मोवाइलबाट ‘नमस्कार माननियज्यू, चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट कहिले पारित हुन्छ? जवाफका लागि अग्रिम धन्यवाद।’ भन्ने जिज्ञासा राखिएको एसएमएस गइरहेको छ।
कतिपय सांसदहरुले त्यसको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिले दिएका छैनन्।
सरकारले डा गोविन्द केसीसँग १५ औं अनसनका समयमा माथेमा प्रतिवेदन र डा केसीसँगको सहमति अनुसार कै विधेयक संसदवाट पारित गर्ने सहमति गरेको थियो।
तर, संसदको वर्षे अधिवेशबाट उक्त विधेयक पारित हुन सकेन।
विधेयक पारित हुन नसकेपछि डा केसीले सरकारलाई १६ औं अनसन बस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले डा केसीलाई धोका दिएको भन्दै डा केसी समर्थकले डा केसीसँग भएको सहमति अनुसार नै विधेयक छिटो पारित गर्न सांसदहरुलाई दवाव दिन एसएमएस गर्न थालेका हुन्।
विधेयक अहिले संसदको शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा छ। समितिमा रहेका केही सांसदले विधेयकलाई तोडमोड गर्न खोजेको भन्दै डा केसी समर्थकले समितिमा भएका सबै सदस्यलाई डा केसीसँगको सहमति सम्झाउन एसएमएस मार्फत दवाव दिन थालेका हुन्।
समर्थकले समितिका सबै सदस्यहरुको नाम र फोन नम्बर सामाजिक सञ्जालमा राखेर एसएमएस मार्फत दवाव दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरुको आग्रहपछि नै सांसदको मावाइलमा एसएमएस जान थालेको हो।
समितिको सभापति जयपुरी घर्ती हुन्। उनीहरुले घर्तीसहित समितिका सदस्यहरु अञ्जना विशंखे, खगराज अधिकारी, गगन थापा, भैरव बहादुर सिंह, योगेश भट्टराई, शन्तकुमार थारु, हित बहादुर तामाङ, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव र एकवाल मिँयाको नम्बरमा एसएमएस गरेर विधेयकका विषयमा जिज्ञासा राखिरहेका छन्।
समितिमा रहेको विधेयका ४६ जना सांसदले एक सय ३० वटा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।
सांसदहरुले एकल र संयुक्त रुपमा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
अधिकांस सांसदले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सहमति अनुसारका विषयहरु संशोधनका लागि हालेका छन्। सांसदहरुले विभिन्न १ सय ३० वटा विषयमा संशोधन गर्न प्रताव दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु संसदमा दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावनाको विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच निश्चित गर्नका लागि भन्ने शब्दहरु पछि ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ शब्दहरु थप गर्ने देखि लिएर मेडिकल कलेजहरुलाई ५ वर्षभित्रमा राष्ट्रियकरण गर्नेसम्मका बुँदाहरु रहेका छन्।
विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र 4 कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ। यसका साथै एक विश्वविद्यालयले ५ वटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन नपाउने, उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुने चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परिक्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्ने, ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।