मुख्य समाचार

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि ९ गतेबाट दफावार छलफल हुने

स्वास्थ्यखबर

काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मंसिर ९ गतेबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने भएको छ। समितिले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

समितिले विधेयकको दफावार छलफल एक साताभित्र सक्ने गरी कार्ययोजना समेत बनाएको सांसद खगराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विधेयकका प्रत्येक दफामा छलफल गरेर छिटो संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको हो।

सांसद गगन थापाका अनुसार डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार सर विधेयकमाथि परेका संशोधनका विषयमा दफावार छलफल गरेर संसदमा पेश गर्न लागिएको हो। 

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै मंसिर ९ गतेबाट छलफल सुरु हुने जानकारी दिएका छन्। ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक : संसदको हिउँदे सत्रको पहिलो बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ। इस प्रतिवेदनका प्रत्येक दफामा मंसिर ९ गतेबाट छलफल सुरु गरिने छ’ थापाले ट्वीटमा लेखेका छन्।

विधेयक पास गर्न ढिला भएपछि डा केसीले १६ औं अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। डा केसीका समर्थकहरुले विधेयक छिट्टै संसदमा लैजान समितिका सदस्यहरुको मोवाइलमा एसएमएस गरेर दवाव समेत दिइरहेका छन्।

सरकारले डा गोविन्द केसीसँग १५ औं अनसनका समयमा माथेमा प्रतिवेदन र डा केसीसँगको सहमति अनुसार कै विधेयक संसदवाट पारित गर्ने सहमति गरेको थियो। 

तर, संसदको वर्षे अधिवेशबाट उक्त विधेयक पारित हुन सकेन।

समितिमा रहेका केही सांसदले विधेयकलाई तोडमोड गर्न खोजेको भन्दै डा केसी समर्थकले समितिमा भएका सबै सदस्यलाई डा केसीसँगको सहमति सम्झाउन एसएमएस मार्फत दवाव दिन थालेका हुन्।

समितिमा रहेको विधेयकमा ४६ जना सांसदले एक सय ३० वटा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।

सांसदहरुले एकल र संयुक्त रुपमा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

अधिकांस सांसदले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सहमति अनुसारका विषयहरु संशोधनका लागि हालेका छन्। 

सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु संसदमा दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावनाको विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच निश्चित गर्नका लागि भन्ने शब्दहरु पछि ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ शब्दहरु थप गर्ने देखि लिएर मेडिकल कलेजहरुलाई ५ वर्षभित्रमा राष्ट्रियकरण गर्नेसम्मका बुँदाहरु रहेका छन्।

विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र 4 कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ। यसका साथै एक विश्वविद्यालयले ५ वटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन नपाउने, उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुने चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परिक्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्ने, ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
 

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live