फिचर

समस्यामा स्वास्थ्य– १ : महामारी नियन्त्रणको बजेट स्थानीय तहमा, समस्या ठोकिन्छ केन्द्रमा

डिबी खड्का/कल्पना पौडेल

देश संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ। सेवा दिने नयाँ प्रणाली स्थापित हुन नसकेको तर पुरानो विस्थापित भइसकेको अवस्थाको सवैभन्दा चर्को मूल्य स्वास्थ्य क्षेत्रले चुकाइरहेको छ। नियमित सेवा प्रवाहदेखि आकस्मिक आइपर्ने समस्यासँग जुध्न स्वास्थ्यलाई मुश्किल परिरहेको छ। 

संघीय सरकार अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यका विभिन्न शाखा/महाशाखाका प्रमुखहरु समस्या झेल्न थालेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइलागेका समस्या केलाउने क्रममा हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा  रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा विकेक कुमार लालसँग सोधेका छौं– तपाईंले के–के समस्या झेलिरहनुभएको छ ? उनले आफ्नो महाशाखाले भोगेका समस्याको बेलिबिस्तार यसरी लगाए :


केही महिनाअघि सप्तरीमा मौसमी रुघाखोकीको महामारी देखियो। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा अलमल भयो। संघीय संरचना लागु हुनुअघि यस्ता समस्या आउँदा सिधै हामीकहाँ सूचना आउँथ्यो। हामीले स्थानीय क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई केन्द्रबाट निर्देशन दिन्थ्यौं र उनीहरुबाट नहुने भएपछि तुरुन्तै केन्द्रबाट टोली पठाएर समस्याको समाधान खोज्थ्यौं। 

यसपटक परिस्थिती फरक भयो।

हरेक ठाउँमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिइसकेको अवस्था थियो। अन्य जस्तै स्वास्थ्यका पनि थुप्रै कार्यक्रम स्थानीयलाई दिइएको छ। आफ्ना ठाउँमा भएका हरेक अवस्था त्यहीँबाट सम्बोधन गर्न बजेट पनि गएको छ।

यसकारण कसले काम गर्ने ?  जिम्मेबारी कसले लिने ? भन्नेमा  मुखामुख भयो।

हाम्रा साथीहरुले यसलाई अहिले नै रोक्नुपर्छ, नत्र समस्या हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तर स्थानीय  तहसँगको सहकार्यमा समस्या भयो। हामी सिधै गएर काम गर्न सकिने अवस्था छैन। किनकि स्थानीय तहले आफू सरकार भएकाले अनुमति जरुरी रहेको बताउँछन्। 

तर, सिजनल रुघाखोकी फैलिएको लामो समयसम्म स्थानीय नगरपालिकाले सम्बोधन गरेन। हामीलाई पनि समस्या भयो। त्यसपछि हाम्रा साथीहरु काठमाडौँबाट जानुभयो।

त्यो समयसम्म तीन जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसपछि मात्रै त्यहाँको नगरपालिका सक्रिय भयो। चिकित्सक बोलाएर शिविर गर्ने, घरघरमा बिरामी भएको नभएको पत्ता लगाउने तदारुकता देखायो।

यस्तै समस्या केही दिनअघि पोखरामा पनि भयो। त्यहाँ थाहा भएको चार दिन सम्ममा ३ सय बढीलाई डेँगू भइएसकेको थियो।  यसको समाधानका लागि पनि त्यस्तो अलमल भयो। हामीले पहिलाका जिल्ला जनस्वास्थ्यका साथीहरुलाई भन्यौं। उहाँहरुले ‘हामी नै कहाँ छौँ थाहा छैन’ भन्ने जवाफ दिनुभयो। जब बिरामीको संख्या बढ्यो अनि बल्ल प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सक्रियता बढ्यो। त्यसपछि कीट किन्ने बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने भन्नेसम्मको रेन्पोन्स भयो।

यस्ता खालका समस्या दोहोरिन थालेका छन्। जसले महामारीजन्य रोगका साथै अन्य रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका काममा दीर्घकालिन असर पार्न सक्छन्। 

अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामै समस्या देखिन थालेको छ। अहिलेको नयाँ संरचना पूर्णरुपमा स्थापित हुन सकेको छैन। स्थापित नहुदाँ विभिन्न समस्या देखिन थालेको हो।

पहिले जिल्ला स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्यको एउटा अवधारण थियो। त्यहाँ विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी थिए। उनीहरुलाई सरकारले वर्षौं लगाएर तालिम र अनुभवका आधारमा काममा पोख्त बनाएको थियो। अहिले ती कार्यालय खारेज भएको अवस्था छ। 

पहिलेको संरचना एकैपल्ट परिवर्तन हुँदा समस्या भयो। देश संघीयतामा लैजाँदै गर्दा हामीले आउन सक्ने समस्याको कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पूर्व तयारी नगर्दा विभिन्न समस्या देखिन थालेको छ।

अहिलेको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली धरमराएको अवस्था छ। जसले गर्दा काम गर्न समस्या छ। विभिन्न विषयहरु कामहरु काम गर्दै जाँदा सहज बन्न सक्छन् तर केही विषय पनि छन्, जसका बारेमा हामीले पहिल्यै नै तयारी गर्नुपर्थ्यो। 

स्वास्थ्य सेवाको विषय पनि त्यसमध्येको एक हो। त्यसमा २४सै घण्टा सेवा दिइनुपर्ने र घरघरमा सेवा दिनुपर्ने विषयलाई पनि अन्य विषयसँगै लैजाँदा समस्या भएको छ। यस्ता इमर्जेन्सी विषयमा भने पहिले नै  ठोस निर्णय हुन आवश्यक थियो। तर त्यो भएन।

हामीले संक्रामक रोग, सरुवा रोग, जो तुरुन्त फैलेने रोगहरु सिजनल इन्फ्ल्युयञ्जा, स्क्रब टाइफस, डेंगु, मलेरिया, कालाजारजस्ता कार्यक्रम चलाइरहेको छ। स्क्रब टाइफस, डेँगूजस्ता रोग हाम्रा लागि नौलो हो। 

औलो, कालाजार पुरानै भएपनि पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली भेगमा पनि देखिन थालेको छ भने अहिले पहिले गर्मीमा देखिने रोग वर्षायामवछिको समयमा पिन देखिन थाल्यो। कीटजन्य रोगहरु जति माथिमाथि सर्दैछ, त्यस्तो ठाउँमा यस्ता रोग देखिनु चुनौति देखिन थालेको छ।

जस्तो अहिले हुम्ला, बाजुरा जस्ता चिसो जिल्लाहरुमा औलो  देखिन थालेको छ। हिउँ पर्ने जिल्लामा मलेरिया होला भनेर पहिले कसैले कल्पना गरेको थिएन। पहिले यी रोग तराइको रोग भनेर चिनिन्थ्यो। तर, अहिले  उच्चपहाडि र हिमाली भेगमा यस्ता रोग देखिन थालेको  छ। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरी नै जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो भइरहेको छ।

अहिले  केही समस्या देखियो भने हामी स्थानीय तहमा जान सक्दैनौँ ।  किनकि धेरै कार्यक्रम बजेट र काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । हामी सिधै त्यहाँ जान सक्दैनौँ । ‘तपाईंहरु यहाँ सिधै किन आउनु भयो ?’ भनेर उहाँहरु सोध्नुहुन्छ। 

 

र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किटहरुले रोग भएनभएको जाँच्न मिल्छ। रोगैपिच्छे यस्ता कार्यक्रम हेर्ने कर्मचारी  थिए। कुनै पनि समस्या आएमा जिल्लाबाट सोबारे काठमाडौंसम्म रिपोर्ट हुन्थ्यो र यहाँबाट त्यसको लागि रेन्पोन्स हुन्थ्यो। समयसँगै यस्ता रोगको नियन्त्रण गर्न पनि चुनौति थपिँदै गएको छ। अझै सर्तकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ।

पहिले लामखुट्टे, भुसुना, कीराकाटीले टोकेर हुने रोगका लागि कीटजन्य रोग हेर्न भेक्टर कन्ट्रोल इन्सपेक्टर भनेर हुनुहुन्थ्यो। हरेक जिल्लाको हरेक रोगको सूचना तुरुन्दै आउँथ्यो। त्यो क्रम अहिले ठप्प छ। कसले सूचना राख्ने, कसलाई दिने भन्ने अन्योल छ। जसले गर्दा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने कसले गर्ने भन्नेमै द्विविधा छ। 

अहिले  केही समस्या देखियो भने हामी स्थानीय तहमा जान सक्दैनौँ।  किनकि धेरै कार्यक्रम बजेट र काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ। हामी सिधै त्यहाँ जान सक्दैनौँ। ‘तपाईंहरु यहाँ सिधै किन आउनु भयो ?’ भनेर उहाँहरु सोध्नुहुन्छ। 

अहिले पनि हामीले नसर्ने रोगका लागि विभिन्न उपकरण स्थानीय तहमा पठाएका छौँ तर ती उपकरण सही व्यक्तिले पायो वा पाएन, सही ठाउँमा प्रयोग भयो भएन भन्ने सूचना र रकेर्ड छैन। 

महाशाखामा नसर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा थपिनुका साथै साविक कुष्ठरोग महाशाखा कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखाको रुपमा गाभिएको छ। तर, जनशक्ति निकै घटाइएको छ। केन्द्रमा महाशाखाको आकार घटाउने भनेर आवश्यक जनशक्ति पनि नराख्नु सान्र्दभिक देखिन्न।

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा द्रुत टोली परिचालन गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रकम विनियोजन गरिएको छ। औलो नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन, औलो माहामारी हुने औलो ग्रसीत क्षेत्रको छनौट गरी बिषादी छर्कने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत), विश्व औलो नियन्त्रण दिवस मनाउने तथा औलो नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्न, कालाजार माहामारी हुने क्षेत्रमा बिषादि छर्कर्न, डेंगु नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाहरु समेतमा लामखुट्टेको वास स्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने अभियान संचालन गर्ने तथा ओरिएन्टेसन गर्ने कार्यका लागि विगतमा केस रिर्पोटका आधारमा विभिन्न जिल्लामा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

हामीले केही रोगहरुको नियन्त्रणमा लक्ष्य हासिल गरेका छौँ भने केही रोगको नियन्णमा लक्ष्य भेटाउने हाम्रा कार्यक्रम छन्।  अहिलेको संरचना र काम गराइले पहिले हासिल गरेको उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा छ। 

इडिसिडीमा अनुसन्धानकर्ताहरुका साथै सम्बन्धित रोगका विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो तर भएको जनशक्ति पनि घटाएर काम गर्नै गाह्रो हुने वातावरण सिर्जना गरिएको  छ। जिल्लामा महामारीजन्य रोगको रेन्पोन्स गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, आधिकारीक तथ्याङ्ग राख्ने व्यक्ति  प्रष्ट हुनुपर्छ । उसले कसलाई  सूचना दिने, कोप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारिनु जरुरी छ। 

हामीले संरचना कार्यान्वयन गर्दैै बिस्तारै पुराना संरचना भत्काउँदै  लैजानुपर्ने थियो । तर, पहिले भएको संरचना भत्काइयो। नयाँ संरचना निर्माण भएको छैन। त्यहाँको कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जसले कर्मचारीमा पनि खिन्नता देखिएको छ।
 

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live