श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बायोमेट्रिक मेडिकलका नाममा रहेको उक्त सिन्डिकेट नेपाल सरकारका तर्फबाट खारेजीको निर्णय गर्दै मलेसिया सरकारलाई समेत खारेज गर्न पराराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् कुटनीतिक पहल चालिने भएको छ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरिब युवालाई ठग्न गरिएका प्रपञ्च हटाउनका लागि आफूले पहिलो कदम स्वरुप मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि अौपचारिक निर्णय गरेकाे जानकारी दिएको छ ।
मलेसियामा नयाँ सरकार अाएकाले श्रम सम्झाैता विपरित श्रमिकलार्इ ठग्ने यो प्रपञ्चको अन्त्य गर्न थप सहज भएको मन्त्री विष्टले बताए । उनले भने, 'नेपाली युवालार्इ ठग्न रचिएको यो प्रपञ्च विरुद्ध हामीले निर्णय लिएका छौं । परराष्ट्रलार्इ कुटनीतिक पहलका लागि पत्र समेत लेखिसकेका छौं । चाँडै टुंगोमा पुग्नेछ।'
केही वर्षदेखि बायोमेट्रिक मेडिकल भन्दै केही स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट कायम गरेका छन् । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ सय ३५ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । तर, यो प्रणालीभित्र ३९ स्वास्थ्य संस्था छन्।
मनवको जैविक तथ्यांक विश्लेषण गर्ने कप्युटराइज्ड प्रविधिलाई बायोमेट्रिक प्रणाली भनिन्छ । २०७२ असारमा एक समूहले यो प्रणाली भित्र्याएको थियो । तत्कालिन श्रम राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङको पालामा बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै यो प्रविधीबाट कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थियो।
श्रम मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू नगरी मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भएमात्र मान्य हुने, प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत निस्शुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमात्रै लिनुपर्ने शर्त तेस्र्याएको थियो । तर, यी शर्त विपरित नेपाल सरकारलाई झुक्याएर नेपाली कामदारलाई ठग्ने काम हुँदै आएको थियो।
सवै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउँदा शुल्क पनि उनीहरुले आफूखुशी निर्धारण गरेका थिए ।