काठमाडौं– कर्मचारी वृत्तमा निकै व्यग्रताका साथ हेरिएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ अन्ततः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरेर कानुनी मान्यता पाउने बाटो खोलेकी हुन्।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै अब कर्मचारी समायोजन प्रकृया अगाडि बढ्नेछ।
अध्यादेशअनुसार अब दुई आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनेछ। संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै आधार तय गरिएको छ।
अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघमा विभिन्न ३ आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनेछन्। जसमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको जेष्ठता छन्।
त्यस्तै, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा विभिन्न ६ आधार तय गरिएको छ। जसमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता छन्।
कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति–पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्नेगरी समायोजन गरिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारिरीक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीको हकमा भने सहज व्यवस्थापन हुनेछ।
एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन नगर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। तर, प्रदेश वा स्थानीय तहमा संगठन संरचनासहित कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीको हकमा भने व्यवस्था लागू नहुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
संघअन्तर्गत समायोजन भएका र समायोजन हुँदाको बखत संघको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले निजको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुन बमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लागि बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। अध्यादेशमा संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा संघको कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
२१ दिनभित्र कार्यक्षेत्र नपुग्नेलाई अवकाससम्मको कारबाही
सरकारले कर्मचारी समायोजनलाई अनिवार्य र बाध्यकारी बनाउँदै सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। निकै ढिला गरी आएको अध्यादेशको कार्यान्वयन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई समेत कसेको छ।
आगामी ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समायोजनमा बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
आइतबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र कर्मचारीले आफू समायोजन हुन चाहेको सेवा, पद लगायतका तहगत विवरण खुलाई त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।
सोबमोजिम समायोजनको प्रक्रिया टुंगिएको अवस्थामा २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। ‘बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ।
तर, प्रसुति बिदा वा प्रसुति स्याहार र किरिया बिदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो बिदा समाप्त भएको, निलम्बनमा रहेको कर्मचारी, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको र बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीको हकमा भने त्यस्तो समयावधी ३५ दिन कायम गरिएको छ।
उक्त अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाससमेत दिने कडा व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। तर, त्यस्तो गर्नुपूर्व प्रचलित कानून बमोजिम सफाइ र स्पष्टिकरण र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि त्यस्तो अवस्थामा अवकास भए उक्त कर्मचारीले कानूनबमोजिमको सुविधा भने पाउनेछ।
त्यस्तै, सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र त्यसो नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ।
यो पनि पढौं: